कार्यालयीन दरवाजे बंद करून जनतेचे प्रश्न कसे सुटणार? – अमित इब्रामपूरकर

कोरोना साथीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी कमी पडणाऱ्या प्रशासनाने मालवण, कणकवली, कुडाळ यांसह अन्य ठिकाणची तहसिल कार्यालये तसेच जिल्हाधिकारी आणि जिल्हापरिषद कार्यालयांचा मुख्य दरवाजा बंद करून मागच्या दाराने कारभार सुरू केला आहे. त्यामुळे तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालये बंद करून कामकाज करणे हे जिल्हा प्रशासनाचे अपयश असल्याची टिका मनविसेचे माजी जिल्हाध्यक्ष अमित इब्रामपूरकर यांनी केली आहे.

आज पावसाळा तोंडावर असताना अनेक शेतकरी शेती-संबंधित कामे, त्यासाठी लागणारे दाखले, दिव्यांग, विद्यार्थ्यांचे विविध दाखले, ज्येष्ठ नागरिकांना लागणारी कागदपत्रे, अनेक शासनाच्या योजना अशा विविध गोष्टींसाठी तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी नागरिकांना जावे लागते. परंतु कोरोनाच्या भीतीने अधिकारी अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली महत्त्वाच्या विभागातील कार्यालय व सेतू सुविधा केंद्र बंद ठेवत असतील तर याचा त्रास सर्वसामान्यांना का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषद कार्यालयाचा मुख्य दरवाजा बंद करून मागच्या दाराने कारभार सुरू केला आहे. त्यामुळे येथे येणाऱ्या कर्मचारी तसेच नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे तसेच दरवाजाही शोधावा लागत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाची प्रशासकीय इमारत अर्थात जिल्हाधिकारी कार्यालय वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या कार्यालयात प्रवेश करण्यासाठी असणारे सर्व मार्ग बंद करण्यात आले आहेत. या कार्यालयांतील अनेक कर्मचारी कोरोनाबाधित आढळल्याने असे निर्णय घेतले असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रशासनाने इमारतींचे अनेक दरवाजे बंद केल्याने या इमारतींमधील विविध कार्यालयांमध्ये विविध कामांसाठी येणाऱ्या वयोवृध्द आणि दिव्यांग नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. ज्याठिकाणी अपंग व्यक्तींसाठी रेलिंग आहेत, त्याठिकाणचे दरवाजे बंद असल्याने त्यांना पायऱ्या आणि जिना चढण्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. शासकीय कामासाठी येथे येणाऱ्या वयोवृध्द आणि अपंगांची होणारी ससेहोलपट कधी थांबणार ? असा प्रश्न या नागरिकांकडून विचारला जात आहे. कार्यालयीन उपस्थिती ठराविक टक्केवारीप्रमाणे सुरु ठेवण्याचे शासनाचे आदेश असताना कार्यालये बंद आहेत. म्हणुन नियमित पगार घेणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाच रॅपिड टेस्टसाठी कार्यालयाबाहेर बसवावे. नागरिकांची टेस्ट करण्यास सांगावे. या टेस्टचा खर्च जनतेवर न लादता शासनाने कोरोना निधीतुन खर्च करावा. सर्वसामान्यांना आर्थिक भुर्दंड नको. जे निगेटीव्ह येतील त्यांनाच कार्यालयीन प्रवेश द्यावा अशी मागणी मनसेच्यावतीने आपण करत असल्याचे इब्रामपूरकर यांनी म्हटले आहे