भारतात जगातली सर्वात मोठी लस निर्मितीची कंपनी असूनही भारतातच लसीकरण केंद्रांवर वॅक्सिनेशन बंद असे बोर्ड लागत आहेत. जवळपास दीड महिन्यांपासून महाराष्ट्र सरकार लसीच्या तुटवड्याबाबत तक्रार करतंय. सुरुवातीच्या टप्प्यात केंद्र सरकारनं महाराष्ट्राला पुरेपूर लस दिल्याचा दावा केला.

मात्र सध्या देशातल्या प्रत्येक राज्यात लसीचा तुटवडा आहे. ज्या राज्याला जितके डोस हवेत, त्या प्रमाणात त्यांन मिळत नाहीत, हे वास्तव नाकारुन चालणार नाही. विशेष म्हणजे गुजरात आणि इतर भाजपशासित राज्यांमध्ये लसींचा तुटवडा आहे.

भारताकडे लसीसाठी पुरेपूर पैसा होता. मग धोरण कुठे चुकलं? असा प्रश्न आता विचारला जातोय. कारण, गेल्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारनं कोरोना लसीसाठी तब्बल 35 हजार कोटींची तरतूद केली होती. मात्र हे 35 हजार कोटी रुपये कुठे गेले, जर इतका पैसा तरतूद केला गेला, तर राज्यं स्वतःच्या पैशांनी लस का खरेदी करतायत, असा प्रश्न विरोधक विचारत आहेत.

*दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याचं कारण काय?*

चिंतेची गोष्ट म्हणजे दोन डोसमधलं अंतर वाढवण्यात काही शास्रीय कारण आहे, की मग लसीच्या तुटवड्यामुळे वारंवार निर्णयात फेरबदल होतोय, अशीही शंका व्यक्त केली जातेय.

▪️जानेवारी महिन्यात 2 डोसमधलं अंतर 28 दिवस होतं

▪️मार्च महिन्यात तेच अंतर 45 दिवसांवर नेलं गेलं

▪️मे महिन्यात पुन्हा त्यात वाढ करुन दोन डोसमधलं अंतर 90 दिवस करण्यात आलं.

जगाच्या तुलनेत भारताकडे किती कोरोना लसी आहेत आणि इतर देशांनी किती डोस बूक करुन ठेवले आहेत, ते ही पाहा.

◼️कॅनडाची लोकसंख्या जवळपास 4 कोटी आहे, मात्र डोस बुक केलेत 33 कोटी

◼️ब्रिटनची लोकसंख्या 7 कोटी, डोस बुक केलेत 45 कोटी

◼️ऑस्ट्रेलियाची लोकसंख्या अडीच कोटी, डोस बुक केलेत 12 कोटी

◼️अमेरिकेची लोकसंख्या 33 कोटी, आणि डोस बुक केलेत तब्बल 120 कोटी

मग लोकसंख्येच्या प्रमाणात डोस बुक करण्यामध्ये भारत प्रचंड मागे का आहे? अगदी ब्राझील, इंडोनेशियासारख्या देशांनीही लोकसंख्येच्या तुलनेत जास्त डोस बुक केलेत. दोन महिन्यांपूर्वी लसीकरण मोहिमेत भारत हाच जगाचं नेतृत्व करण्याच्या बातम्या येत होत्या. भारतच साऱ्या जगाला कोरोना लस देऊ शकतो, असे दावे केले जात होते. मात्र त्याच भारताला दोनच महिन्यात रशियाकडून लस आयात करावी लागली.