– बजरंग कुबल

शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी, तालुकाप्रमुख आणि मच्छिमारांचे नेते म्हणवणारे आणि आपल्याच पक्षाच्या असलेल्या सत्ताधार्‍यांकडून मच्छिमार बांधवांचे प्रश्न सोडवू शकत नाहीत. नवीन नियमावलीत प्रशासनाने सुसुत्रता आणण्याची गरज असल्याचे सांगत आहेत. म्हणजेच मच्छिमारांचे नेते आणि सेनेचे तालुका प्रमुख यांनी असे वक्तव्य करणे म्हणजे एकप्रकारे अपयशीच ठरल्याची टीका मनसेचे देवबाग-तारकर्ली विभागअध्यक्ष बजरंग कुबल यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
पत्रकात पुढे ते म्हणतात मच्छिमार बांधवांचा उपयोग आपण फक्त निवडणुकीसाठीच करणार का? कडक टाळेबंदी नियमावलीत मासेमारी व्यवसायासाठी काही सुधारणा आणि त्यामध्ये सुस्पष्टता, सुसुत्रता आणणे आवश्यक असल्याचे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख सांगत आहेत. म्हणजेच मच्छिमार बांधवांचे प्रश्न सोडवण्यास ते त्यांच्याच पक्षाच्या आमदार खासदार पालकमंत्री यांच्यामुळे अपयशी ठरले. अश्या सेनेच्या तालुकाप्रमुखांनी नियमावलीत मासेमारी व्यवसायासाठी काही सुधारणा आणि त्यामध्ये सुस्पष्टता असण्याबत जनतेची आणि मच्छिमार बांधवांची दिशाभूल करू नये.
आपण मच्छिमार बांधवांचे नेते आहात, किनारपट्टी भागाचे लोकप्रतिनिधी आहात, सत्ता तुमची आहे. आमदार खासदार तुमच्याच पक्षाचे आहेत. मग मच्छिमारांसाठी व्यवसायात नियमावलीत का स्थान नाही?  या नियमावलीत लिलाव तसेच इतर काही गोष्टींना शिथिलता नसताना फक्त घरपोच मासेमारी कशी काय शक्य आहे? नियमावली कोणी ठरवली ? लोकप्रतिनिधींच्या सुचना विचारात घेतल्या का? आणि जर विचारात घेतल्या असतील तर हे लोकप्रतिनिधी मच्छिमारी विषयावर का बोलत नाहीत? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

म्हणजेच आपण मच्छिमार बांधवांचे प्रश्न सोडवू शकत नाहीत. हे आपण एकप्रकारे मान्य केले असल्याचे चित्र आहे आणि असे जर असेल तर ही खूप मोठी शोकांतिका आहे.म्हणूनच शिवसेनेच्या तालुकाप्रमुखांनी मच्छिमारांच्या प्रश्नांवर नियमावलीसाठी जनतेची दिशाभूल न करता आपल्याच पक्षाच्या पालकमंत्री, आमदार, खासदार यांच्याकडे गार्‍हाणे मांडावे.आणि जर हे सेनेचे लोकप्रतिनिधी मच्छिमार बांधवांचा उपयोग निवडणुकीसाठी करत असतील तर जनतेनेही येणाऱ्या निवडकीत सत्ताधाऱ्यांचा विचार करावा असेही बजरंग कुबल यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.