राज्य सरकारने केली निर्णयात दुरुस्ती

वृत्तसंस्था

मान्यताप्राप्त अनुदानित शाळांमधील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्येकी दोन मुलांना मोफत शिक्षण देण्याच्या निर्णयात दुरुस्ती करीत नि:शुल्क शिक्षण नव्हे, तर विहित दराने शैक्षणिक अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. शिक्षकांच्या मुलांना निशुल्क शिक्षण देण्याच्या निर्णयात तब्बल २६ वर्षांनंतर दुरुस्ती झाल्याने राज्याच्या तिजोरीवरील भार हलका होणार आहे.

राज्य सरकारने १९ ऑगस्ट १९९५ ला मान्यताप्राप्त अनुदानित शाळांमधील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्येकी दोन मुलांना नि:शुल्क शिक्षण देण्याचा घेतला होता.

मात्र, राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा भार पडू लागल्याने शालेय शिक्षण विभागाने त्यात दुरुस्ती केली. नव्या निर्णयात मान्यताप्राप्त अनुदानित शाळांमधील पूर्णवेळ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना पहिली ते पदव्युत्तरपर्यंत सवलतीत शिक्षण मिळणार आहे.

पहिली ते दहावीचे शिक्षण मान्यताप्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक शाळेतून तर पाचवी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण तंत्रशाळा अथवा संस्थेतून घेता येणार आहे. दहावी ते बारावी, बारावीनंतर पदव्युत्तर शिक्षण विद्यापीठ, औद्योगिक, व्यावसायिक शिक्षण संस्था, महाविद्यालयातून घेण्याची सवलत आहे. तसेच बारावी ते पदव्युत्तर शिक्षण शासकीय वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय देण्यात येणार आहे.

यांना मिळणार नाही लाभ

अर्धवेळ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना तसेच निवृत्त, बडतर्फ, शिस्तभंगाची कारवाई झालेल्यांच्या मुलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तिमाही हजेरीद्वारे एकूण वर्षभरात त्या मुलाची उपस्थिती ७५ टक्‍के बंधनकारक आहे; अन्यथा योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून ३० दिवसांत कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे.

“शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्येकी दोन मुलांना मोफत शिक्षण देण्याऐवजी शैक्षणिक अर्थसहाय देण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.”