*हातावर रोजीरोटी असणाऱ्या कष्टकऱ्यांची सरकारकडून जणू थट्टाच..!*

येत्या 7 दिवसांत कोविड शासनाकडून अर्थसहाय्य वितरण प्रक्रिया सुरू न झाल्यास लक्ष वेधासाठी मनसे करणार “भीख मांगो” आंदोलन…

सिंधुदूर्ग :

दि.13 एप्रिल रोजी राज्यात प्रतिबंधात्मक कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव संचारबंदी जाहीर करताना राज्य सरकारकडून यांनी नोंदीत बांधकाम कामगार, परवानाधारक रिक्षा व्यावसायिक व घरेलू कामगारांना संचारबंदी कालावधीसाठी 1500 रुपये अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली होती. मात्र घोषणेला 15 दिवस उलटून देखील हातावर पोट असणारे कामगार वर्ग व रिक्षा व्यावसायिकांच्या वाट्याला “प्रतिक्षाच” आलेली आहे. अलीकडेच संबंधित खाती असलेल्या मंत्री महोदयांच्या आढावा बैठकीत अर्थसहाय्य लाभासाठी ऑनलाईन अर्जप्रणालीची सूचना देऊन त्याची प्रसिद्धी देखील करण्यात आली परंतु प्रत्यक्षात संबंधित वेब साईटवर अर्जप्रक्रियेची अद्याप तरतूद देखील समाविष्ट नाही ही खरी शोकांतिका आहे. शिवाय शासन आदेश परिपत्रक वा मार्गदर्शक सूचना अद्यपही पारित नसल्याने सदर रक्कमेचा लाभ नेमका कोणत्या पद्धतीने वितरित केला जाणार आहे याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

15 मे पर्यंत वाढलेल्या संचारबंदी कालावधी पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने रिक्षा व्यावसायिक, घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार व माथाडी कामगार यांना 5000 रुपये  अर्थसहाय्य द्यावे अशी मनसेची आग्रही मागणी आहे. येत्या सात दिवसांत अर्थसहाय्य वितरणासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही न झाल्यास मनसे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी निषेध म्हणून “भीख मांगो” आंदोलन करेल असा इशारा मनसे कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी दिला आहे.