सरकारचा लाखोंचा खर्च वाया..! संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी
सिंधुदुर्ग – पूनम राटुळ :
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक संरक्षण मंचा’ च्या ‘ इमाारतीचे बांधकाम गेली १२ वर्षे रखडले असून गळतीमुळे तर ही इमारत आता पूर्णपणे बाद झाली आहे. परिणामी सदर इमारतीच्या बांधकामावर खर्च झालेले सुमारे २७ लाख रुपये वाया गेले आहे सद्या या ‘मंचा ‘चे आणि’ ग्राहक न्यायालया’चे कार्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मुख्य इमारतीच्या तळ मजल्यावर कार्यरत आहे.
सन २००५ साली सुमारे २७ लाख रुपये खर्चाच्या या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मात्र राज्य शासनाच्या पुरवठा विभागाने पुरेशा निधीची तरतूद न केल्यामुळे इमारतीचे बांधकाम सुरुच झाले नाही. अखेर २००८ साली म्हणजे तब्बल तीन वर्षानंतर निधी उपलब्ध झाला आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या कामाला सुरुवात केली. मात्र १२ वर्षे होऊन गेली तरी आजही सदरची इमारत अर्धवट अवस्थेत आहे. उलट गेल्या १२ वर्षात गळतीमुळे ही इमारत कमकुवत बनली आहे. जिल्हा मुख्यालयात गेल्या काही वर्षात सरकारी आणि खाजगी बांधकामे झाली ,काही आजही सुरु आहेत.
कंत्राटदार या इमारतीचा उपयोग कामगारांचे “वसतिगृह’ म्हणून अगदी बिनबोभाटपणे करीत होते.आजही त्यासाठीच वापर होतो आहे..शिवाय रात्रीच्या वेळी अन्य ‘ उद्योगां ‘साठीही त्याचा वापर केला जात आहे हे वेगळे सांगयला नको.ही इमारत आजही बांधकाम खात्याच्या ताब्यात असल्याने इमारतीचा जो ग़ैरवापर सुरू आहे त्याची सर्वस्वी जबाबदारी याच खात्याची आहे.
मिळालेल्या माहिती नुसार बांधकाम खात्याने सदरचे काम वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे बांधकामाचा खर्च वाढला. इमारतीच्या प्लास्टरिंगचे काम पूर्ण झाले मात्र फिनिशिंग, रंगरंगोटी, इलेक्ट्रिक फिटिंग,फर्निचर आणि कंपाउंड वॉल, यासारख्या उर्वरित कामांसाठी निधी नसल्याने बांधकाम खात्याने या कामांच्या वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव तयार करून पुरवठा खात्याकडे चक्क ७५ लाखांची मागणी केली. दरम्यानच्या काळात मंचाच्या कार्यालयाने पुरवठा विभागाला अनेकवेळा पत्रे पाठवून निधीची मागणी केली.युती सरकारच्या काळात राज्याचे पुरवठा मंत्री गिरीश बापट जिल्हा दौऱ्यावर आले असता त्यांचे याकडे लक्ष वेधण्यात आले असता त्यांनी आठ दिवसात हा प्रश्न मार्गी लावतो असे आश्वासन दिले मात्र पुढे काही हालचाल झाली नाही.
आघाडी सरकार सत्तेवर येताच पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचेही लक्ष वेधण्यात आले असता त्यांनी याप्रकरणी गंभीर दखल घेत खात्याचे सचिव तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही.हा प्रश्न पुन्हा सरकारी लाल फितीत अडकला, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सुमारे ६० हून अधिक समित्या आहेत ‘ जिल्हा ग्राहक संरक्षण समिती ‘ त्यापैकी एक आहे.मात्र राज्यात सरकार बदलल्याने अनेक समित्या सद्या कार्यरत नाहीत.जिल्ह्याचे पालकमंत्री या समित्या गठीत करतात.या आधीच्या ग्राहक संरक्षण समितीच्या बैठकांमध्ये काही सदस्यांनी अर्धवट अवस्थेत असलेल्या ‘ग्राहक भवन’ इमारतीचा प्रश्न उपस्थित केला पण शासनाला स्मरणपत्र पाठविण्यापलिकडे काही झालेले नाही. यापूर्वीचे पालकमंत्री किंवा विद्यमान पालकमंत्री,जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांनाही या इमारतीचे बांधकाम अर्धवट अवस्थेत असणार हे कदाचित माहितीही नसणार आणि त्यांना तशी माहिती असावी अशी अपेक्षा करणेसुद्धा चुकीचे आहे.
सरकारच्या या भ्रष्ट आणि भोंगळ करभारामुळे सर्वसामान्य जनतेचे लाखो रुपये वाया गेले असून याप्रकारणी जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.
