राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांध्ये कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत व आंतरजिल्हा बदल्यांचे नवीन धोरणे आज शासनाने जाहीर केली आहेत. या अगोदरच्या बदली धोरणाप्रमाणे नवीन धोरणानुसारदेखील शिक्षकांच्या बदल्या या संगणकीय ऑनलाईन पद्धतीनेच होणार आहेत.

जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या सार्वत्रिक (जिल्हांतर्गत) बदल्या दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात केल्या जातात. त्याचबरोबर स्वजिल्ह्यापासून दूर इतर जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांसाठी शासनाचे आंतरजिल्हा बदलीचे धोरण आहे. सन 2017 अगोदर प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या ह्या ऑफलाइन पद्धतीने जिल्हा परिषद स्तरावर केल्या जात होत्या. त्यामध्ये कमालीचा भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारा शासनाकडे वारंवार होत गेल्याने 2017 पासून शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचे शासनाने धोरण अवलंबिले होते. ते आता पुढेही चालू ठेवले जाणार आहे.

शिक्षकांच्या सार्वत्रिक बदल्यांचे धोरण तसेच आंतरजिल्हा बदल्यांच्या धोरणांमध्ये शिक्षकांच्या बदली प्राधान्यक्रमामध्ये विशेष संवर्ग-१, विशेष संवर्ग-२, बदली अधिकार पात्र शिक्षक, ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त शिक्षक, सर्वसाधारण शिक्षक असे वेगवेगळे विशेष संवर्ग तयार करण्यात आले आहेत. या अगोदरच्या बदली धोरणातील विशेष संवर्ग भाग- १ या प्राधान्यक्रमात यावेळी वेगवेगळ्या निकषांचा समावेश करण्यात आलेला आहे . कर्करोगग्रस्त शिक्षक, यकृत प्रत्यारोपण केलेल्या शिक्षकांचा यावेळी नव्याने यात समावेश केला आहे. सार्वत्रिक बदल्यामध्ये आता वीस ऐवजी तीस शाळांचा शाळांचा प्राधान्यक्रम दिला जाणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शिक्षकांना पंसितीच्या शाळा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आंतरजिल्हा बदल्यांमध्ये चार जिल्ह्यांचा प्राधान्यक्रम दिला जाता येणार आहे . त्याचबरोबर ज्या जिल्ह्यात शिक्षकांची बिंदूनामवली अद्यावत नाही तेथे साखळी पद्धतीने बदल्या केल्या जाणार असल्याने या धोरणानुसार मोठ्या प्रमाणावर आंतरदिल्हा बदल्या होऊन हजारो शिक्षकांना बदल्यांचा लाभ होणार आहे.

शिक्षक बदल्यांच्या दोन्ही धोरणामध्ये अवघड क्षेत्र, सर्वसाधारण क्षेत्र, बदलीपात्र शिक्षक यांचे यावेळी स्पष्ट निकष दिलेले आहेत. जिल्हा बदली झाल्यानंतर पदस्थापनेत कशाप्रकारे प्राधान्यक्रम दिला जावा, जिल्हा बदली नाकारताना कोणत्या प्रकारची कारवाई करावी याबाबतच्या स्पष्ट सुचना यात दिल्या आहेत. जिल्हा बदली नाकारल्यानंतर मूळ जिल्ह्यातील सेवाजेष्ठता कमी केली जाणार आहे. बदली नाकरणाऱ्या शिक्षकांना आगामी काळात पाच वर्ष बदली प्रक्रियेत भाग घेता येणार नाही अशा प्रकारची तरतूद या नवीन धोरणांमध्ये केली आहे. शासनाने फेब्रुवारी 2020 मध्ये बदल्यांचे नवीन धोरण आखण्यासाठी पाच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची अभ्यास गट समिती स्थापन केली होती. कोरोना प्रादुर्भावामुळे बदल्यांचे धोरण उशिरा आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

ओपन व ‘कोकण’साठी नविन घोरणात निराशाच
विविध जिल्हा परिषदांत ठेवण्यात येणाऱ्या शिक्षक बिंदुनामावलीतील अनियमिततेमुळे बहुतेक जिल्हा परिषदांमध्ये खुल्या प्रवर्गाच्या अत्यल्पच जागा रिक्त आहेत. आंतरजिल्हा बदलीच्या नवीन धोरणात निवड प्रवर्ग व जात प्रवर्ग असे दोन पर्याय दिले असते तर खुल्या प्रवर्गात गुणवत्तेने निवड झालेल्या शिक्षकांना मोठा लाभ झाला असता.

आंतरजिल्हा बदलीच्या धोरणात मनुष्यबळाची १० टक्के अट नमूद केली असल्यामुळे सेवाज्येष्ठतेनुसार बदलीपात्र असूनदेखील कोकण विभागात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदल्या मिळणार नाहीत. दहा टक्क्याची जाचक अट रद्द करण्यासाठी संघटनेमार्फत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.