मुंबई
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला दरवर्षी प्रत्येकी शंभर कोटींप्रमाणे तीन वर्षांत तीनशे कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. कोकणच्या विकासाला चालना देणार्‍या या योजनेला यामुळे आता गती मिळणार आहे. या निधीपैकी पहिल्या टप्प्यातील प्रत्येकी 75 कोटींच्या विकास योजनांचा प्रस्ताव दोन्ही जिल्ह्यांनी तातडीने सादर करावा. प्रस्ताव सादर करताना पर्यटन विकास, मत्स्य व्यवसायवृद्धी, कृषी आधारित उद्योगांच्या विकासावर भर द्यावा, वैयक्‍तिक योजनांऐवजी सार्वजनिक विकासाच्या व रोजगारनिर्मिती करणार्‍या योजनांना प्राधान्य द्यावे असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रत्नागिरी व सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकार्‍यांना बुधवारी दिले.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये सिंधू-रत्न समृद्धी योजना प्रभावीपणे राबवण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) देबाशिष चक्रवर्ती, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मी नारायण मिश्रा (व्हीसीद्वारे), सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी (व्हिसीद्वारे) उपस्थित होत्या. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतील स्वच्छ समुद्र किनारे आणि नैसर्गिक समृद्धी लक्षात घेता गोव्याच्या धर्तीवर या दोन जिल्ह्यात पर्यटनवाढीसाठी मोठी संधी आहे. या संधीचा उपयोग करुन स्थानिक तरुणांना रोजगार निर्माण करुन दिला पाहिजे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आर्थिक समृद्धी आणण्याची ताकद पर्यटन व्यवसायात असून त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. समुद्र किनार्‍यांची स्वच्छता, पर्यटकांसाठी निवारा व आवश्यक सोयीसुविधा विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा. रत्नागिरीतील शासकीय मत्स्य महाविद्यालयात कोळंबी हॅचरी प्रकल्प तयार करण्यासाठी प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत दिले. ‘सिंधु-रत्न’ समृध्दी योजनेंतर्गत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी 75 कोटी रुपयांचे सार्वजनिक विकास योजनांचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
पर्यटन, शेतीवर, मत्स्य उत्पादन आधारित पर्यटन विकास शक्य
या योजनेमुळे जिल्ह्यातील प्रमुख पर्यटनस्थळांचा विकास मोठ्या प्रमाणात होणार असून या भागातील रखडलेले प्रकल्प आता मार्गी लागणार आहेत. काही पर्यटनस्थळांकडे जाण्यासाठी अद्यापही रस्त्यांची वानवा आहे. गोव्यापेक्षा सुंदर समुद्र किनारे असूनही पाहिजे तेवढा विकास झालेला नाही; मात्र या योजनेमुळे पर्यटन व शेतीवर आधारित पर्यटन विकास शक्य होणार आहे.
