स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पोर्टलवर कामांची माहिती अद्ययावत ठेवावी

सिंधुदुर्ग : घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ ची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित शासकीय विभागांनी गतीने काम करावे. महामार्ग तसेच अंतर्गत रस्त्यांच्या कडेला कुठेही कचऱ्याचे ढिगारे दिसता कामा नयेत. घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत नागरिकांच्या विविध पोर्टल व सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिले. बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी संदिप टोपे, क्षेत्र अधिकारी निलेश पाटील, नगरप्रशासन अधिकारी विनायक औंधकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत जयप्रकाश परब, तहसीलदार चैताली सावंत प्रत्यक्ष उपस्थित होते. जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी तसेच अन्य विभागांचे अधिकारी ऑनलाइन सहभागी झाले होते.

घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष कक्षाची बैठक जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. या बैठकीत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या उपाययोजना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या कामांची नोंद ऑनलाइन पोर्टलवर अद्ययावत करणे, अनधिकृत कचरा टाकण्याच्या ठिकाणांवर कारवाई करणे आणि कचरा वर्गीकरण प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतींनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सद्यस्थितीची तसेच राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती संबंधित ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदवावी. प्रत्यक्षात करण्यात आलेल्या सर्व कामांची माहिती पोर्टलवर दिसणे आवश्यक आहे. राज्यस्तरावर दरमहा या कामांचा आढावा घेतला जात असल्याने ग्रामविकास आणि नगरप्रशासन विभागाने याबाबत विशेष दक्षता घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले.

सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृतपणे कचरा टाकणे आणि त्याची वाहतूक करणे यासंदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या कारवाईचा एकत्रित अहवाल पुढील बैठकीत सादर करावा. तसेच, आपल्या हद्दीतील अनधिकृतपणे कचरा टाकण्यात येणाऱ्या ठिकाणांची माहिती संकलित करून सादर करावी. अधिकृत व अनधिकृत कचरा विल्हेवाट स्थळांची ओळख निश्चित करावी. या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या कार्यवाहीची छायाचित्रांसह माहिती संकलित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. घनकचऱ्याचे वैज्ञानिक आणि पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन करण्यासाठी चार स्तरीय कचरा वर्गीकरण प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत क्षमता बांधणी कार्यक्रम आयोजित करून संबंधित यंत्रणांना आवश्यक प्रशिक्षण द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.