पर्यटन विभागाचे जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना आवाहन

सिंधुदुर्ग :  पर्यटन क्षेत्रात महिलांची उद्योजकता वाढविणे, नेतृत्वगुण विकसित करणे आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत ‘आई’ महिला केंद्रित व लिंग समावेशक पर्यटन धोरण राबविण्यात येत आहे. शासन निर्णय दि. १९ जून २०२३ नुसार लागू करण्यात आलेल्या या धोरणांतर्गत पर्यटनाशी संबंधित व्यवसाय सुरू करणाऱ्या पात्र महिला उद्योजकांना अधिकृत बँकेकडून मंजूर झालेल्या १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा १२ टक्क्यांपर्यंत परतावा देण्यात येतो. हा परतावा कमाल ४ लाख ५० हजार रुपये किंवा सात वर्षांचा कर्ज कालावधी, यापैकी जे आधी घडेल त्यानुसार देण्यात येतो.

या धोरणांतर्गत महिला उद्योजकता विकास, महिलांसाठी पायाभूत सुविधा, महिला पर्यटकांची सुरक्षितता, महिला पर्यटकांसाठी विशेष उत्पादने व सवलती तसेच प्रवास व पर्यटन विकास या पाच बाबींवर भर देण्यात आला आहे. होमस्टे, कृषी पर्यटन केंद्र, रिसॉर्ट, मोटेल, हाऊसबोट, टेंट, पर्यटन व्हिला, साहसी पर्यटन, पर्यटक सुविधा केंद्र, रेस्टॉरंट, उपहारगृह, फास्ट फूड, कॅफे, बेकरी, टूर ऑपरेटर, ट्रॅव्हल एजंट, पर्यटन मार्गदर्शक, पर्यटक वाहतूक, ई-वाहने, आदिवासी व निसर्ग पर्यटन प्रकल्प, वैद्यकीय पर्यटन, वेलनेस सेंटर, आयुर्वेद व योग केंद्र, हस्तकला, स्थानिक उत्पादनांची विक्री केंद्रे, धार्मिक स्थळांवरील मान्यताप्राप्त प्रसाद विक्री दुकाने, खाद्यपदार्थ विक्री आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट अशा विविध पर्यटनपूरक व्यवसायांचा या धोरणात समावेश आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पर्यटन व्यवसाय महिलेच्या मालकीचा व तिच्याद्वारे संचालित असणे आवश्यक आहे. व्यवसायातील किमान ५० टक्के व्यवस्थापकीय व इतर कर्मचारी महिला असणे, व्यवसायासाठी आवश्यक परवानग्या प्राप्त असणे, लाभार्थीचे बँक खाते आधारशी संलग्न असणे आणि कर्जाचे हप्ते नियमित भरणे बंधनकारक आहे. तसेच लाभार्थी महिला, पर्यटन व्यवसाय आणि कर्ज देणारी बँक महाराष्ट्रात स्थित असणे आवश्यक आहे.

इच्छुक महिला उद्योजकांनी पर्यटन संचालनालयाच्या www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध विहित नमुन्यात ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्जासोबत ५० रुपये प्रक्रिया शुल्क भरल्याची पावती, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, ५०० रुपयांच्या मुद्रांक कागदावर नोटरीद्वारे साक्षांकित केलेले व्यवसायाच्या मालकी हक्काचे प्रतिज्ञापत्र, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, ओळखपत्र, आधारसंलग्न बँक खात्याच्या पासबुकची प्रत किंवा रद्द केलेला धनादेश, व्यवसायाच्या पत्त्याचा पुरावा आणि ५०० शब्दांपर्यंतची प्रकल्प संकल्पना सादर करावी. व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार मालकी हक्काचे दस्तऐवज, अन्न व औषध प्रशासनाचा परवाना, पर्यटन व्यवसायाची नोंदणी प्रमाणपत्रे, इतर आवश्यक परवाने आणि लागू असल्यास जीएसटी नोंदणी क्रमांक सादर करावा. प्रक्रिया शुल्काची पावती www.gras.mahakosh.gov.in/echallan या संकेतस्थळावरून मिळवता येईल.

अर्ज व कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर पात्र अर्जदारास पर्यटन संचालनालयाकडून ऑनलाइन पात्रता प्रमाणपत्र (Letter of Intent) देण्यात येईल. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे अधिकृत बँकेकडून कर्ज मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे. कर्जाचे हप्ते नियमित भरल्यानंतर नियमानुसार व्याज परतावा आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येतो. पर्यटन व्यवसाय सुरू असल्याचे छायाचित्र सादर करणे आवश्यक असून, व्याज परताव्याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही शुल्क किंवा फी देण्यात येणार नाही. कर्ज देणारी बँक महाराष्ट्रात स्थित, कोअर बँकिंग प्रणालीशी संलग्न आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार कार्यरत असणे आवश्यक आहे.

या धोरणाबाबत अधिक माहितीसाठी उपसंचालक कार्यालय, पर्यटन संचालनालय, कोकण विभाग, सातवा मजला, कोकण भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथे कार्यालयीन वेळेत सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत संपर्क साधावा. दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२०८७६४१६ किंवा ८००७०७९३२१, ई-मेल ddtourism.kokan-mh@gov.in असा आहे. पर्यटन क्षेत्रात व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या पात्र महिला उद्योजकांनी या धोरणाची माहिती घेऊन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पर्यटन संचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.