शासनाच्या लाखोंच्या गुंतवणुकीनंतरही पाण्याचा अपव्यय; सिमेंट बंधाऱ्यांतील पाणी अडवण्यासाठी स्वतंत्र तरतुदीची गरज

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी परब यांची शासनाकडे आग्रही मागणी

मसुरे / प्रतिनिधी :

एकीकडे पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करून जलसंधारणाची कामे केली जात असताना, दुसरीकडे शासनानेच उभारलेल्या पक्क्या सिमेंट-काँक्रिट बंधाऱ्यांमध्ये पाणी अडवण्यासाठी निधीअभावी अडचणी निर्माण होत आहेत. नदीपात्रात पाणी उपलब्ध असूनही ते योग्य नियोजनाअभावी समुद्राला मिळत आहे किंवा खारट होऊन निरुपयोगी ठरत आहे. शासनाच्या लाखोंच्या गुंतवणुकीचा अपेक्षित लाभ शेतकरी आणि ग्रामस्थांना मिळत नसल्याची ही गंभीर बाब असून, पक्क्या बंधाऱ्यांमध्ये पाणी अडवण्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशी आग्रही मागणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी परब यांनी केली आहे.

पक्क्या बंधाऱ्यांचा उपयोग काय, जर पाणीच अडवता येत नसेल ?

शासनाकडून दरवर्षी वनराई बंधारे तसेच कच्चे बंधारे बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यावर्षी सुद्धा संभाव्य पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेता शासनाने जिल्ह्यामध्ये असे कच्चे वनराई बंधारे बांधून पाणी अडविण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. विविध स्तरावरती याचे नियोजन सुद्धा सुरू झाले असून प्रत्यक्ष वनराई बांधण्याच्या कामासही ठिकठिकाणी सुरुवात झालेली आहे.

मात्र, शासनाने लाखो रुपये खर्च करून बांधलेल्या सिमेंट-काँक्रिटच्या पक्क्या बंधाऱ्यांमध्ये पाणी अडवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या लोखंडी प्लेट्स, मातीचा भराव आणि अन्य अनुषंगिक कामांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केली जात नाही. परिणामी, पाणी अडवण्याची क्षमता असूनही हे बंधारे अपेक्षित जलसाठा निर्माण करू शकत नाहीत. या सर्वांचा फटका या बंधाऱ्यांवर आधारित जे शेतकरी असतील ग्रामस्थ असतील त्यांना मोठ्या प्रमाणात होत आहे. कोणतेही आर्थिक तरतूद नसल्यामुळे असे बंधारे पाणी अडवण्यासाठी बांधले जात नाहीत किंवा काही वेळा अशा ठिकाणी दुर्लक्ष होतो.

मसुरे येथील रमाई नदीवरील मसुरे बाजारपेठ नजीक रमाई पक्का सिमेंट-काँक्रिटचा बंधारा याचे ठळक उदाहरण आहे. सुमारे सात किलोमीटर लांबीच्या या नदी प्रवाहाच्या या बंधाऱ्यात लोखंडी प्लेट्स (पाटे) बसवून पाणी अडवण्याची व्यवस्था आहे. मात्र, उन्हाळ्यात गोड्या पाण्याचा प्रवाह कमी झाल्यानंतर भरतीच्या वेळी खाडीचे खारट पाणी बंधाऱ्याच्या फटींमधून गोड्या पाण्याच्या पात्रात शिरते. त्यामुळे साठवलेले पाणी खारट होऊन शेतीसाठी निरुपयोगी ठरते.

या समस्येमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना बंधाऱ्याचा शेतीसाठी अपेक्षित लाभ मिळत नाही. परिणामी, पाणी अडवण्याच्या कामात पुढाकार घेण्याबाबतही शेतकरी उदासीन राहतात. योग्य पद्धतीने प्लेट्स बसवून आवश्यक मातीचा भराव घातल्यास खारट पाण्याचा शिरकाव रोखणे शक्य होऊ शकते. या बंधाऱ्याच्या दोन्ही बाजूला लोखंडी प्लेट्स आणि मधी मातीचा भराव टाकून बंधाऱ्याचे काम पूर्ण केल्यास शेतकऱ्यांना याचा खऱ्या अर्थाने लाभ होऊ शकतो असे मत सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी परब यांनी व्यक्त केले आहे.

दुष्काळाच्या सावटात उपलब्ध पाणी वाया जाणे चिंताजनक!

पाणीटंचाईचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना उपलब्ध जलस्रोतांचे प्रभावी नियोजन करणे ही काळाची गरज बनली आहे. आगामी काळात पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत नदीपात्रात उपलब्ध असलेले पाणी केवळ आवश्यक निधी आणि नियोजनाअभावी समुद्राला मिळणे ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे.

पक्क्या बंधाऱ्यांमध्ये योग्य प्रकारे प्लेट्स बसवून मातीचा भराव केल्यास गोड्या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर साठा निर्माण होऊ शकतो. यामुळे परिसरातील विहिरींची भूजल पातळी वाढण्यास मदत होईल. तसेच शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.

वनराई बंधाऱ्यांबरोबर पक्क्या बंधाऱ्यांनाही निधी द्या!

शासनाच्या जलसंधारणविषयक धोरणात आता बदल करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ वनराई किंवा तात्पुरत्या कच्च्या बंधाऱ्यांसाठी निधी देण्याऐवजी शासनाने उभारलेल्या पक्क्या बंधाऱ्यांमध्ये पाणी अडवण्यासाठीही विशेष आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. स्थानिक ग्रामपंचायतीने सुद्धा अशा बंधाऱ्यांना तातडीने निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे बनले आहे.

प्लेट्सची व्यवस्था करणे, आवश्यक मातीचा भराव टाकणे, बंधाऱ्यांतील गळती रोखणे आणि पाणी साठवणुकीसाठी आवश्यक कामे करणे यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांवर किंवा ग्रामस्थांवर आर्थिक भार टाकणे योग्य ठरणार नाही. यासाठी संबंधित विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक निधी मंजूर करावा.

शासनाने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून पक्क्या बंधाऱ्यांमध्ये पाणी अडवण्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी. अन्यथा लाखो रुपये खर्चून उभारलेल्या जलसंधारण प्रकल्पांचा अपेक्षित उपयोग होणार नाही. उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब जतन करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा,

सर्व बंधाऱ्यांना प्रशासनाने नीती उपलब्ध करून द्यावा आणि निधी उपलब्ध झाला तरच गावागावातील असे बंधारे तातडीने बांधले जातील आणि पाणीटंचाईचे सावट खऱ्या अर्थाने दूर होईल यासाठी सर्व स्तरावर योग्य ते नियोजन होणे गरजेचे आहे अशी आग्रही मागणी मसुरे येथील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी परब यांनी केली आहे. मसुरे रमाई बंधाऱ्यासाठी सुद्धा प्रशासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली आहे.