सांगली / (प्रदीप जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार) :
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राज्यभरात राबविण्यात येत असलेल्या ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियानाला’ सांगली जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. जिल्ह्यात आयोजित लोक अदालतींमध्ये आतापर्यंत ११७ प्रकरणांमध्ये तडजोड घडून आली असून सुमारे ६६१ शेतकऱ्यांना त्याचा थेट लाभ झाला आहे. अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.
२८ व ३० सप्टेंबरला पुढील लोक अदालती
सांगली जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांमध्ये २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी, तसेच अपर जिल्हाधिकारी, सांगली यांच्या स्तरावर ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. उपविभागीय अधिकारी किंवा अपर जिल्हाधिकारी स्तरावर दावे प्रलंबित असलेल्या नागरिकांनी या लोक अदालतीमध्ये उपस्थित राहून आपले दावे निकाली काढण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे आवाहन प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आले आहे.
महसूल प्रशासनातील विविध अर्धन्यायिक न्यायालये, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रलंबित असलेले जमिनीशी संबंधित दावे जलदगतीने आणि आपापसातील सहमतीने निकाली काढणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. दि. १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येत आहे. सांगली जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष व अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व तालुक्यांच्या तहसीलदारांनी लोक अदालतीचे आयोजन केले. प्रशासनाची तत्परता आणि दोन्ही पक्षकारांचे सहकार्य यामुळे अभियानाला यश मिळाले.
तालुकानिहाय लोक अदालतीत ठेवलेल्या प्रकरणांची संख्या व कंसात त्या ठिकाणी तडजोड झालेली प्रकरणे पुढीलप्रमाणे – मिरज – ५२ (२०), आष्टा – १७ (५), कडेगाव – ५० (६), तासगाव – ४५ (४), सांगली – २४ (१९), शिराळा – २८ (१०), आटपाडी – ६२ (९), पलूस – २८ (४), जत (संख) – १३ (२), कवठेमहांकाळ – १७८ (२२), विटा – ४० (७), जत – ६० (९). अशा प्रकारे जिल्ह्यात एकूण ११७ प्रकरणांमध्ये यशस्वी तडजोड झाली आहे.
महसुली न्यायालयातील दावे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने पक्षकारांचा वेळ आणि आर्थिक खर्च वाढतो. तसेच एका स्तरावर निर्णय झाल्यानंतर असमाधानी पक्षकारांकडून वरिष्ठ न्यायालयात अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे वाद दीर्घकाळ सुरू राहतात. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने कायदेशीर तडजोडनाम्याद्वारे दावे कायमस्वरूपी निकाली काढण्याचे धोरण या अभियानातून राबविले जात आहे.
महसूल प्रशासनाचा वेळ वाचला
लोक अदालतीमध्ये दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने अंतिम आदेश पारित करण्यात आल्याने या प्रकरणांमध्ये पुढे वरिष्ठ न्यायालयात अपील होणार नाही. त्यामुळे शेतकरी व पक्षकारांमधील वर्षानुवर्षांचे वाद संपुष्टात येण्यास मदत झाली आहे. या प्रक्रियेमुळे महसूल अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन प्रशासनाचा वेळ व खर्चही वाचला आहे.
जिल्ह्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी अर्जांची छाननी, पूर्वतयारी बैठका व समुपदेशन करून अभियान यशस्वी केले. पक्षकारांमध्ये परस्पर सामंजस्याची भावना निर्माण करून प्रकरणे निकाली काढण्यात महसूल प्रशासनाने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
