पर्ससीनधारकांचे आवाहन : पारंपरिकतेची व्याख्या स्पष्ट करण्याचीही मागणी
मालवण
आम्ही अधिकृत पर्ससीनधारक असून आमच्याकडे मासेमारीचा परवाना आहे. तसेच १२ नॉटीकलच्या बाहेर मासेमारी करण्याचा अधिकार कायद्यानुसार आम्हाला प्राप्त आहे. असे असतानाही पारंपरिक मच्छीमारांकडून सातत्याने पर्ससीनधारकांवर कारवाईची मागणी केली जात आहे. घटनेने आम्हाला दिलेला अधिकार हिरावून घेण्याचे काम केले जात असून ते चुकीचे आहे. आमचे पारंपरिक मच्छीमारांशी वैर नाही. मात्र आम्हाला कायद्यानुसार जो अधिकार मिळाला आहे. त्यानुसारच आम्ही पर्ससीन मासेमारीचा व्यवसाय करत आहोत आणि करतच राहणार, त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांसह सर्वांनीच कायदा समजून घ्यावा, असे आवाहन पर्ससीन व्यावसायिकांनी सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केले.
राजकोट येथील हॉटेल हायटाईड येथे ही पत्रकार परिषद झाली. यावेळी अशोक सारंग, रेहान शेख, जॉन नर्‍होंना, अमित गावकर, मुजफ्फर मुजावर, पास्कोल पिंटो, ओंकार खांदारे, गौरव प्रभू, रुजारिओ पिंटो, सहदेव बापर्डेकर, इलियास होलसेकर, श्रीपाद पाटकर, हनीफ मेमन, श्री. कोयंडे, गोपी तांडेल, आबा बापर्डेकर, श्री. मेमन, रिहान मुजावर, प्रविण कांदळगावकर, श्री. पारकर आदी पर्ससीन व्यावसायिक उपस्थित होते.
यावेळी अशोक सारंग म्हणाले, आम्ही आधुनिक पद्धतीने मासेमारी करत असून पारंपरिक मच्छीमार आमच्या विरोधात उपोषणाला बसले आहेत. एलईडी मासेमारीला बंदी घालण्यात यावी अशी त्यांची मागणी आहे. आमचा त्यांना विरोध नाही. पण आमची बाजू देखील सर्वांसमोर येणे आवश्यक आहे. सागरी मासेमारी अधिनियम १९८१ च्या कायद्यानुसार १२ नॉटीकलच्या बाहेर आम्हाला मासेमारी करण्याचा अधिकार आहे. आम्ही अनधिकृत नसून अधिकृत पर्ससीनधारक आहोत. त्यामुळे आम्हाला प्रतिबंध करणे चुकीचे आहे. आम्हाला कायद्याने मासेमारी करण्याचा अधिकार आहे. कोणाच्या दबावाखाली मत्स्यव्यवसाय कारवाई करत असेल तर ते चुकीचे आहे. पारंपरिक मच्छीमारांनी नेमका कायदा काय आहे याचा अभ्यास करावा. पारंपरिक मच्छीमारांचे उपोषण हे सिंधुदुर्गापुरतेच मर्यादित आहे का? जो कायदा आहे तो संपूर्ण राज्यासाठी लागू करण्यात यावा. आम्ही चोरी करत नाही. काळानुसार आम्ही प्रगती साधली आहे. मात्र जे पारंपरिक मच्छीमार आहेत ते अत्याधुनिक साधनांचा वापर करत असतील तर त्यांना पारंपरिक म्हणता येईल का? याचाही विचार व्हायला हवा. ते आम्हाला अनधिकृत ठरवित असतील तर त्यांनीही कायद्याचे पालन करायला हवे. मासेमारी बंदी कालावधीत पारंपरिक मच्छीमारांकडूनच मासेमारी होते त्यामुळे त्यांनी याचा प्रथम खुलासा करावा.
स्थानिक आमदार हे राज्याचे प्रतिनिधीत्व करतात. त्यामुळे मासेमारी करणार्‍या सर्वांची भूमिका जाणून घ्यायला हवी. त्यांनी हलक्या कानाचे असू नये. त्यांनी मासेमारीच्या कायद्याचा सखोल अभ्यास करावा आणि त्यानंतरच आपली मते मांडून निर्णय घ्यावा. केवळ एक गठ्ठा मतदानाचा विचार करून निर्णय घेऊ नये असे श्री. सारंग यांनी स्पष्ट केले. एकीकडे व्यासपीठावरून राजकीय लोकप्रतिनिधी मच्छीमारांना प्रगती करायला सांगतात आणि दुसरीकडे जे या व्यवसायात प्रगती करत आहेत. त्यांच्याविरोधात भूमिका मांडतात. त्यामुळे सरकारची ही भूमिका इंग्रजांपेक्षा घातक आहे. पारंपरिक मच्छीमार व पर्ससीनधारक यांच्यात गैरसमज करून आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न राजकीय लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने केला जात आहे असा आरोप श्री. सारंग यांनी केला.
मासेमारीच्या कायद्यात पर्ससीनची व्याख्या स्पष्ट नाही. शिवाय कायद्यात मासेमारीचे प्रकारही दिलेले नाहीत. त्यामुळे प्रथम कायद्यातील व्याख्या स्पष्ट करून मग त्याची अंमलबजावणी करावे. एलईडीची मासेमारी ही पारंपरिक मासेमारीची पद्धत असून ती घातक नाही. त्याबाबतचा कोणताही अहवाल शासनाकडे उपलब्ध नाही. अनियंत्रित मासेमारी हा गैरसमज आहे. काळाची पावले ओळखून प्रगती करणे आवश्यक आहे. पारंपरिक मच्छीमार प्रगती करत असून आम्हाला त्यांचे कौतुक आहे. मात्र त्यांनी आम्हाला अनाठायी विरोध करू नये. शासनाकडून पर्ससीनधारक मच्छीमारांना सावत्र मुलाची वागणूक दिली जात आहे. जिल्ह्यात पर्ससीनधारकांच्या ट्रॉलर्सवर कारवाई केली जात असून याचे प्रमाण ७० टक्के तर अन्य जिल्ह्यात हे प्रमाण फारच कमी आहे. क्यार वादळादरम्यान दाभोळ बंदरात चिनी नौका थांबल्या होत्या. त्यांच्याकडे एलईडी दिवे होते. त्या नौकांवर शासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे स्थानिक पर्ससीनधारकांवर कारवाई आणि इतरांना रान मोकळे का? त्यामुळे ही लोकशाही की घराणेशाही ? याचे उत्तर शासनाने द्यावे असे श्री. सारंग यांनी सांगितले.
जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत आम्ही एलईडीद्वारे मासेमारी करत आहोत. याला सर्वस्वी कारणीभूत शासनच असल्याचा गंभीर आरोप गोपी तांडेल यांनी केला. शासनाने पूर्वीप्रमाणेच आम्हा पर्ससीनधारकांना शून्य नॉटीकल ते १२ नॉटीकल अंतरात मासेमारी करण्याची परवानगी द्यावी आम्ही एलईडी पद्धतीने मासेमारी बंद करू असे त्यांनी स्पष्ट केले. पारंपरिक मच्छीमार सातत्याने एलईडी दिव्यांची मासेमारी ही घातक आहे हे सांगत आहेत. प्रत्यक्षात आम्ही त्यांना नौका उपलब्ध करून देतो त्यांनी एलईडीची मासेमारी करून त्याचा अभ्यास करावा असेही श्री. तांडेल यांनी स्पष्ट केले.
सध्या येथील समुद्रात हायस्पीड ट्रॉलर्सची घुसखोरी होत असून त्यांच्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांना मासळी मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आम्ही पारंपरिक मच्छीमारांसोबत असून याला चाप बसण्यासाठी एकत्रित लढा दिल्यास हायस्पीड ट्रॉलर्सचे अतिक्रमण रोखण्यात यश मिळेल असे पर्ससीनधारकांनी यावेळी स्पष्ट केले. डॉ. सोमवंशी समितीने केवळ पर्ससीन मासेमारीचा अभ्यास केला. अन्य पद्धतीने होणार्‍या मासेमारीचा अभ्यास केला नाही. त्यामुळे मासेमारी करणार्‍या सर्व प्रकारच्या मच्छीमार प्रतिनिधींचा समावेश करून घेत केंद्र व राज्य शासनाने सर्वसमावेशक असा नवीन कायदा करून त्यानुसार अंमलबजावणी करावी अशी मागणीही यावेळी पर्ससीनधारक मच्छीमारांकडून यावेळी करण्यात आली.
