निवती लाईट हाऊससाठी ‘आयआरएस’ची सक्ती नको; बाबा मोंडकर यांची सागरी मंडळाकडे मागणी

‘इनलँड व्हेसल्स ॲक्ट’अंतर्गत निवतीचा झोन-२ मध्ये समावेश करा; स्थानिक जलक्रीडा व्यावसायिकांचा रोजगार वाचविण्याचे आवाहन

मालवण

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यटन हंगामाला सुरुवात होत असतानाच निवती लाईट हाऊस व ‘म्हातारीची चूळ’ परिसरात पर्यटकांना सागरी सफर घडविणाऱ्या जलक्रीडा व्यावसायिकांसमोर महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या नव्या निर्णयामुळे तांत्रिक व कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. बंदर विभागाने अचानक ‘इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग’ (IRS) नोंदणी बंधनकारक केल्याने स्थानिक जलक्रीडा व्यावसायिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

पर्यटन व्यावसायिकांची दिशाभूल न करता निवती लाईट हाऊस परिसराचा ‘इनलँड व्हेसल्स ॲक्ट २०२१’ अंतर्गत ‘झोन-२’ मध्ये तातडीने समावेश करावा, तसेच नौका रजिस्टरमध्ये आवश्यक ते बदल करून द्यावेत, अशी मागणी पर्यटन व्यावसायिक महासंघाचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी केली आहे.
मालवण, दांडी, तारकर्ली, देवबाग व निवती परिसरातून निवती लाईट हाऊसची सागरी सफर पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण ठरली आहे. मात्र, बंदर निरीक्षकांच्या परिपत्रकानुसार निवती लाईट हाऊस किनाऱ्यापासून सुमारे ५.२९ नॉटिकल मैल अंतरावर आहे. सागरी मंडळाच्या भूमिकेनुसार, आयव्ही ॲक्टअंतर्गत नोंदणीकृत बोटींना निश्चित मर्यादेबाहेर उघड्या समुद्रात जाण्यास निर्बंध आहेत. त्यामुळे निवती लाईट हाऊसपर्यंत पर्यटकांना नेणे नियमबाह्य ठरवून ‘मर्चंट शिपिंग ॲक्ट’ अंतर्गत आयआरएस नोंदणी आवश्यक करण्यात आली आहे.
झोन-२ मध्ये समावेश केल्यास प्रश्न सुटण्याची शक्यता
सुधारित आयव्ही ॲक्ट २०२१ नुसार सागरी लाटांची तीव्रता व भौगोलिक स्वरूप विचारात घेऊन सागरी क्षेत्रांचे झोन-१, झोन-२ आणि झोन-३ असे वर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य शासन व महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडे आहेत. निवती लाईट हाऊस परिसराचा झोन-२ मध्ये समावेश केल्यास आयव्ही ॲक्टअंतर्गत नोंदणीकृत बोटींना ५ ते ६ नॉटिकल मैल अंतरापर्यंत पर्यटन सफर कायदेशीर चौकटीत करता येऊ शकते, असा महासंघाचा दावा आहे.
लहान पर्यटन बोटींवर लाखोंचा आर्थिक भार
आयआरएस नोंदणीची प्रक्रिया मोठ्या व्यापारी जहाजांच्या अनुषंगाने असल्याने लहान व स्थानिक पर्यटन बोटींसाठी ती तांत्रिकदृष्ट्या क्लिष्ट आणि खर्चिक ठरणार आहे. ही जाचक अट लागू राहिल्यास सिंधुदुर्गातील शेकडो स्थानिक भूमिपुत्रांचा पर्यटन व्यवसाय ठप्प होण्याची भीती महासंघाने व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, पर्यटकांची सुरक्षा हीच सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट करत महासंघाने झोन-२ अंतर्गत आवश्यक आधुनिक सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. यामध्ये व्हीएचएफ रेडिओ संच, लाइफ राफ्ट्स, पुरेसे लाइफ जॅकेट्स, जीपीएस यंत्रणा आणि नेव्हिगेशन लाईट्स यांचा समावेश आहे.
‘अधिकाऱ्यांनी जाचक अटी लादू नयेत’
या प्रश्नावर बोलताना विष्णू मोंडकर म्हणाले, “सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे, स्थानिक आमदार निलेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर हे नेहमीच स्थानिक भूमिपुत्र व पर्यटन व्यावसायिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहेत. या लोकप्रतिनिधींवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. मात्र, मेरिटाईम बोर्डाचे अधिकारी जाचक अटी लादून जिल्ह्यातील पर्यटनास पोषक असलेले वातावरण दूषित करत आहेत.”
महासंघाने सागरी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ पत्रव्यवहार करून जबाबदारी झटकण्याऐवजी स्थानिक व्यावसायिकांना विश्वासात घेऊन तोडगा काढावा, अशी मागणी केली आहे. निवती लाईट हाऊस परिसराचा झोन-२ मध्ये समावेश करण्याचा अधिकार सागरी मंडळाकडे नसल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने राज्य शासनाकडे पाठवावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
महासंघ घेणार अधिकाऱ्यांची भेट
पर्यटकांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता स्थानिकांचा पारंपरिक रोजगार टिकविण्यासाठी पालकमंत्री व दोन्ही आमदारांनी तातडीने मध्यस्थी करून सागरी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना योग्य निर्देश द्यावेत, असे आवाहन महासंघाने केले आहे. यासंदर्भात लवकरच महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सागरी मंडळाच्या अधिकारी वर्गाची भेट घेण्यात येणार असल्याचे विष्णू मोंडकर यांनी सांगितले.