*तारुण्यात शिक्षणाकडे पाठ फिरवून अनेक मुले गैरधंद्याकडे*

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये गोवा बनावटीची दारू अगदी सहज उपलब्ध होऊ लागली आहे. सावंतवाडी तालुका आणि शहर त्यात आघाडीवर आहे. अनेक वर्षे देवगड वगैरे किनारपट्टी भागात हातभट्टीची दारू मोठ्या प्रमाणावर काढली जात होती. खाडीच्या आतील जुव्यांवर जिथे पोलीस यंत्रणा पोहचू शकत नव्हती अशा ठिकाणी हातभट्ट्या लावून नवसागराची दारू काढली जायची आणि जंगलमय भागात ती जमिनीखाली खड्ड्यात पुरून ठेऊन नंतर चोरीछुपे त्याची विक्री केली जायची. परंतु हळूहळू गोवा बनावटीच्या भेसळयुक्त स्वस्त दारूचा पर्याय तळीरामांना मिळाला आणि हातभट्टीची दारू मागे पडली.

गोव्यातून करमुक्त दारू महाराष्ट्रात आणून विविध जिल्ह्यांमध्ये त्याचे खाकी वर्दीतील यंत्रणेची भागावाभागवी करून वितरण सुरू झाले. गोव्यातून भेसळयुक्त येणारी ही करमुक्त दारू स्वस्त दरात उपलब्ध होते, त्यामुळे अनेकजण दारूच्या व्यसनात पार बुडून गेले, कित्येक लोक दारूच्या व्यसनापायी मृत्युमुखी पडले. परंतु यापेक्षा भयंकर स्थिती निर्माण झाली ती गोव्यातून दारू तस्करांनी आणलेली दारू वितरण करण्याची. ही दारू वितरण करण्यासाठी नुकतीच मिसरूड फुटलेली आणि ऐन तारुण्यात भरधाव वेगात गाड्या चालविण्याची खुमखुमी असणारी मुले यात ओढली गेली. बक्कळ पैसा भेटतो म्हणून कित्येक तरुण दारूच्या गाड्यांवर आपला जीव धोक्यात घालून चालक म्हणून काम करतात, तर कितीतरी कोवळी पोरं या गाड्यांना पुढचा रस्ता सुरक्षित आहे की नाही याची माहिती देण्यासाठी पायलटिंग करतात. त्यामुळे ऐन तारुण्यात शिक्षणाकडे पाठ फिरवून कित्येक मुले गैरधंद्यात ओढली गेली आहेत.

काहीवेळा सावंतवाडी शहरात देखील भर वस्तीत दारूच्या पुरवठादारांकडून दारू घेऊन  घरात दारूच्या बाटल्या पोत्यात भरून ठेवतात आणि मागणी तसा पुरवठा म्हणून शहरात जिथे गिर्हाईक असेल तिथे दुचाकीवरून बिनधास्तपणे दारू घेऊन जातात. शहरात रस्त्यातच असे प्रकार सुरू झाल्याने त्यांना दारू विकून ऐश आरामात फिरताना पाहणारी मुले देखील गैर धंद्यांकडे आकर्षित होऊ लागली आहेत. त्यामुळे भविष्यात तरुणाई वाया जाणार अशी भीती ग्रासू लागली आहे.

दारू वाहतुकीवर अंमल बसावा म्हणून राज्य सरकारने लाखो करोडो रुपये पगारापोटी देत उत्पादन शुल्क खाते सज्ज ठेवले आहे. परंतु गोवा बनावटीच्या दारूची बेकायदेशीर पणे होणारी वाहतूक सर्वसामान्य नागरिकांना दिसते समजते तीच उत्पादन शुल्क खात्याला का दिसत नाही? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेमध्ये निर्माण झाला आहे. सरकारचा गलेलठ्ठ पगार घेणारे हे अधिकारी बेकायदेशीर दारू वाहतुकीवर कारवाई करणार नसतील तर अशा खात्याचा सरकारवर आणि सरकारी तिजोरीवर भुर्दंड का? हफ्तेखोर, लाचखोर अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार कधी?

क्रमशः