अखेर “त्या” वृद्ध सैनिकासाठी संघर्ष समिती पुढे सरसावली

तणावपूर्ण स्थितीतही कडेकोट बंदोबस्तातली सावंतवाडीतील जप्ती रोखली!

क्लास घेऊन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारे सावंतवाडीतले दांपत्य, पण कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात क्लास बंद पडले. बँकांचे हप्ते भरण्याची अडचण आली. त्यातच बँकेच्या व्यवस्थापनाने खात्यावरील ५४,०००/- रुपये कोणतीही कल्पना न देता, कसलीच परवानगी न घेता परस्पर वेगळ्या खात्यावर वळती केली. साहजिकच मागील पाच वर्षे सांभाळलेले कर्जखाते एनपीएत गेले. बँकेच्या या घोटाळ्याबद्दल पोलीस तक्रार दाखल केली. माजी पालकमंत्री आणि स्थानिक आमदार दीपकभाई केसरकर यांनीही या प्रकरणी बँकेला पत्र दिले. पण उद्दाम शाखाअधिकाऱ्यांनी या सगळ्याला उडवून लावत पोलीस संरक्षण घेत जबरदस्तीने ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी उद्दामपणे घरच्या गृहिणीला “घरात चमचा पण ठेवू देणार नाही, आधीच सगळे बाहेर काढुन ठेवा” अशी उन्मत्त भाषा वापरत फोन केला. घरी एका छोट्या मुलीसह भारतीय सैन्यात जवान म्हणून ड्युटी बजावलेला ८५ वर्षीय आजारी एकाकी वृद्ध वडील. त्यांच्यावरही मनीपाल हॉस्पिटलला उपचार सुरू आहेत, पण या जप्तीच्या ससेमिऱ्यात त्यांच्यावरचे चालू उपचारही थांबवावे लागले. यातच आज पोलीस फौजफाट्यासह बँक आणि महसूलचे अधिकारी त्या घराची जप्ती करून बँकेला ताबा देण्यासाठी तिथे पोहोचले.

या देशात सैनिकाला अशा प्रकारे उघड्यावर येऊ देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका जाहीरपणे घेतलेले महाराष्ट्र कर्जदार जामिनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते त्या ठिकाणी पोहोचले. वृद्ध आजारी सैनिकांच्या निवाऱ्याची काय व्यवस्था असे विचारताच महसूलसह बँकेच्या पथकाने हात झटकले. अखेर संतापलेल्या संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत वसुली करायला गेलेल्या पथकाला बडेजाव गुंडाळून ठेवत माघारी पाठवले. कोणत्याही परिस्थितीत घराचा ताबा बँकेकडे देऊनच माघारी जाणार अशी आडमुठी भूमिका घेतलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांना संघर्ष समितीने केलेल्या आक्रमक विरोधानंतर प्रचंड तणावपूर्ण स्थितीत जप्ती न करताच माघारी परतावे लागले. कोणतीही कलमे लावा आणि काय करायचे ते गुन्हे दाखल करा, पण देशासाठी लढाया लढलेल्या या सैनिकाला असे अपमानित होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेत संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले होते.

मुळात या प्रकरणात बँकेला अवैध धंदे करण्यात स्वारस्य आहे असे दिसते. त्यापायी नाहक त्रास देत कर्जदाराच्या घराचा लिलाव लावला जात आहे. या घराची किंमत आम्ही बारा लाख ठरवली असून उरलेल्या रकमेची वसुली करण्यासाठी तुमची गावातील जमीन शोधून तीदेखील विक्री करू, अशी धमकी शाखाधिकारी यांनी कर्जदाराला दिली होती. लॉकडाऊनच्या कठीण स्थितीतही चार लाख रुपये मित्रपरिवाराकडून उधार घेत कर्जफेड करण्यासाठी हे दांपत्य गेले असता, ती रक्कम न स्वीकारता अकरा लाख रुपये एकरकमी भरण्याचा तगादा लावला. त्यातच कोणताही चेक दिला नसताना चेक बाऊन्स झाल्याचे तुमच्या खात्यावर दिसतेय असे सांगून ५४०००/- रुपये खात्यावरून संशयास्पदरित्या विनापरवानगीने वळवले.

या सगळ्या विषयावरून आज संघर्ष समितीने बँकेच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तरीही उर्मट बोलणाऱ्या परराज्यातील मराठी बोलू न शकणाऱ्या शाखाधिकाऱ्याला समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याच शूटिंगसाठी आणलेल्या कॅमेऱ्याच्या साक्षीने धमकावले. “आधी मराठी बोलायला शिका आणि वर्तणूक सुधारा, नाहीतर या सिंधुदुर्गात तुम्हाला त्या खुर्चीवर बसायला देणार नाही, कॅमेरासमोर जाहीरपणे सांगतोय, काय करायचे ते करून घ्या,” असे संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घटनास्थळीच ठणकावले. अखेर वातावरण अधिक तापणार असे लक्षात येताच वसुली आणि जप्तीपथकाने स्वतःच स्वतःचा पंचनामा करत तेथून काढता पाय घेतला.

जप्तीच्या नावाखाली मोक्याच्या मालमत्ता हडपणाऱ्या टोळीचे हे धंदे वेळीच रोखण्यासाठी समितीचे कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांची भेट घेऊन वस्तुस्थितीचा पर्दापाश करणार आहेत. शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर व फसवणूक करत लोकांना बेकायदेशीरपणे घराबाहेर काढण्याचे प्रकार गेल्या काही दिवसात लक्षणीयरित्या वाढले आहेत. जिल्हाधिकारी स्तरावरूनदेखील मागणी करूनही “प्रतिसाद कक्ष” स्थापन करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. जर या कारवाया करण्यासाठी लॉकडाऊनमधील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न करता मनमानी चालणार असेल, तर याविरोधातले आंदोलन छेडतानाही आम्हाला कसली पर्वा करण्याचे बंधन राहणार नाही, जनतेच्या जीवित व मालमत्तेच्या रक्षणासाठी आम्हाला हे पाऊल उचलावे लागणार असून त्याप्रसंगी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी सदर वसुलीशी संबंधित सर्वांची असेल, असा इशारा कर्जदार जामिनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष ऍड प्रसाद करंदीकर यांनी दिला आहे. संघर्ष समितीचे श्री राजेश साळगावकर, कमलेश चव्हाण, दीपक कुडाळकर, अविनाश पराडकर आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.