महिला बचत गटांना आता शासकीय जमीन नाममात्र १ रुपयात!

चारा व बांबू लागवडीसाठी भाडेपट्टा; आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांसह उमेद-माविमच्या महिला गटांना प्राधान्य

मुंबई :

ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, पशुपालनाला चालना देणे, चाऱ्याची उपलब्धता वाढविणे तसेच शासकीय पडीक जमिनीचा उत्पादक वापर करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ अंतर्गत पात्र महिला बचत गट व ग्रामसंघांना शासकीय जमीन चारा व बांबू लागवडीसाठी नाममात्र १ रुपया दराने भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या १९ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग तसेच जलसंपदा, मृद व जलसंधारण विभागांच्या अखत्यारितील उपलब्ध शासकीय जमिनी चारा उत्पादनासाठी, तर शासकीय पडीक जमिनी बांबू लागवडीसाठी पात्र लाभार्थी संस्थांना भाडेपट्ट्याने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या घटकांना मिळणार प्राधान्य
या योजनेत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट, तसेच उमेद (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) व माविम अंतर्गत कार्यरत महिला स्वयं-सहाय्यता बचत गट आणि ग्रामसंघ यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
सदस्यसंख्येनुसार मिळणार जमीन
महिला बचत गट व ग्रामसंघांना त्यांच्या सदस्यसंख्येनुसार जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
१० सदस्य असलेल्या महिला बचत गटाला – १ हेक्टर
२० सदस्य असलेल्या महिला बचत गटाला – २ हेक्टर
ग्रामसंघाला – ५ हेक्टर
चारा लागवडीसाठी ३ वर्षे, बांबूसाठी १० वर्षांचा भाडेपट्टा
सदर योजनेअंतर्गत उपलब्धतेनुसार पात्र बचत गटांना चारा लागवडीसाठी ३ वर्षांचा, तर बांबू लागवडीसाठी १० वर्षांचा भाडेपट्टा नाममात्र १ रुपया दराने देण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय अथवा तालुकास्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार भाडेपट्टा मंजूर केला जाणार आहे.
जिल्हा व तालुका पातळीवर जनजागृतीचे निर्देश
या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हा व तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामसंघ तसेच महिला स्वयं-सहाय्यता बचत गटांना योजनेची व्यापक माहिती देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
तसेच संबंधित महसूल व वन विभागाशी समन्वय साधून पात्र महिला बचत गट व ग्रामसंघांना शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना शेतीपूरक व्यवसाय, पशुपालन आणि बांबू लागवडीच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे नवे साधन उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून, शासकीय पडीक जमिनींचाही उत्पादक वापर होण्याची अपेक्षा आहे.