सिंधुदुर्गनगरी :

घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ ची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करत आवश्यक उपाययोजना तातडीने पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिले.

घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ च्या अनुषंगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र. ६१७४/२०२३ मध्ये दि. ५ मे २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हास्तरावर घनकचरा व्यवस्थापन नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. या विशेष कक्षाची बैठक जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली. या कक्षामध्ये जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभाग प्रमुख सदस्य असून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उपप्रादेशिक अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत.

बैठकीत जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायत व ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विद्यमान घनकचरा व्यवस्थापनाचा सविस्तर आढावा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामध्ये विद्यमान कचरा संकलन व्यवस्था, कचरा वाहतूक वाहनांची संख्या व तपशील, कचरा प्रक्रिया क्षमतेची माहिती, उपलब्ध व प्रस्तावित पायाभूत सुविधा तसेच विद्यमान आणि आवश्यक मनुष्यबळाचा तपशील सादर करण्यास सांगण्यात आले.

अनधिकृत कचरा टाकण्याच्या ठिकाणांबाबत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या हद्दीतील अशा स्थळांची माहिती संकलित करून ती Google Maps किंवा GIS प्रणालीद्वारे चिन्हांकित करावी, तसेच त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अधिकृत व अनधिकृत कचरा विल्हेवाट स्थळांची ओळख करून त्यांचे जिओ-टॅगिंग केलेली छायाचित्रे सादर करावीत, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यावर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

समुद्रकिनाऱ्यांवरील जलक्रीडा उपक्रमांचा पर्यावरणीय निकषांच्या अनुषंगाने आढावा घेऊन आवश्यक परवानग्यांनुसार त्यांचे नियमन करण्यात यावे. तसेच अनधिकृत कचरा टाकण्याची ठिकाणे हटविणे, बीच व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना करणे, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी नियुक्त नोडल अधिकाऱ्यांची संबंधित पोर्टलवर नोंदणी करणे आणि चार स्तरीय कचरा वर्गीकरण प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करून त्याच पद्धतीने घरोघरी कचरा संकलन करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.

घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ नुसार महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर घनकचऱ्याचे वैज्ञानिक व पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन करण्याची प्रमुख जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या नियमांनुसार घनकचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण, वाहतूक, प्रक्रिया आणि अंतिम विल्हेवाट यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभारणे बंधनकारक असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी यांना या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणी व देखरेखीसाठी विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, तहसीलदार चैताली सावंत, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे व्यवस्थापक महेश पाटील तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.