*मोरवाडी न्यायालयात न्यायाधीश वाढले; कर्मचारी आणि सुविधांचा मात्र अजूनही दुष्काळ*

*पाच न्यायालयांसाठी केवळ दोन सरकारी अभियोक्ते; स्टेनो, कर्मचारी, झेरॉक्स, उपहारगृह, जनरेटरचा अभाव – वकील, पक्षकारांची गैरसोय*

पिंपरी, प्रतिनिधी :

पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी मोरवाडी येथे सुरू करण्यात आलेले जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय शहराच्या न्यायव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरले असले, तरी आवश्यक मनुष्यबळ आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे न्यायदान प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली असली, तरी कर्मचारी, सरकारी अभियोक्ते, स्टेनोग्राफर आणि तांत्रिक सुविधांची कमतरता कायम असल्याने वकील, पक्षकार आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना रोजच विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

२५ जानेवारी २०२६ रोजी शहरासाठी दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) आणि जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू करण्यात आले. त्यानंतर प्रकरणांचा वाढता ताण लक्षात घेऊन पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे एक ॲडहॉक आणि तीन पूर्णवेळ अशा अतिरिक्त नियुक्त्यांसह एकूण पाच जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उपलब्ध झाले. मात्र, त्या प्रमाणात कर्मचारीवर्गाची नियुक्ती न झाल्याने न्यायालयीन कामकाजावर मोठा ताण पडत आहे.

संपूर्ण शहरातील सर्व पोलीस ठाण्यांतील फौजदारी प्रकरणांचे कामकाज या न्यायालयांमध्ये चालते. मात्र, पाच न्यायालयांसाठी केवळ दोन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ते कार्यरत असल्याने कामकाजात विलंब होत असल्याची तक्रार आहे. काही न्यायालयांमध्ये स्टेनोग्राफर नसल्यामुळे निकाल तयार होण्यासही विलंब होत आहे.

न्यायालयात जनरेटरची प्रभावी व्यवस्था नाही. वकील, पक्षकार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी उपहारगृह सुरू झालेले नाही. झेरॉक्सची सुविधाही उपलब्ध नसल्याने दैनंदिन कामकाजात अडथळे निर्माण होत आहेत. सर्टिफाईड नक्कल मिळविण्यासाठी अर्ज मोरवाडी येथे करूनही शुल्क भरण्यासाठी नेहरूनगर न्यायालयात जावे लागत असल्याने नागरिकांची अतिरिक्त पायपीट होत आहे.

न्यायालयीन सॉफ्टवेअर संथ गतीने चालत असल्याच्या तक्रारीही पुढे येत आहेत. तसेच जागेअभावी एक जिल्हा न्यायाधीश नेहरूनगर न्यायालयातून कामकाज पाहत असल्याने बाहेरून येणाऱ्या वकील व पक्षकारांची दिशाभूल होत असल्याचेही समोर आले आहे.

संपूर्ण शहरासाठी केवळ एकच दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) कार्यरत असल्याने दिवाणी प्रकरणांची सुनावणीही अपेक्षित गतीने होत नसल्याची नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

महिला वकिलांसाठी स्वतंत्र बाररूमची सुविधा दीर्घकाळ उपलब्ध नव्हती. मात्र, सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर अलीकडेच ती सुरू करण्यात आली आहे.

याशिवाय, कर्मचारी अपुरे असल्यामुळे काही न्यायालयीन कामे लवकर करून देण्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्याची चर्चा न्यायालय परिसरात सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. या चर्चेची सक्षम यंत्रणेकडून चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी वकिलांकडून होत आहे.

मोरवाडी न्यायालयाचे उद्घाटन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मा. संदीप मारणे आणि मा. आरिफ डॉक्टर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत, तत्कालीन पुणे जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश महाजन यांच्या हस्ते झाले होते.

*”न्यायालय सुरू करणे ही सुरुवात; सक्षम व्यवस्था उभी करणे ही खरी गरज” – ॲड. उमेश राम खंदारे*

*पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे सचिव ॲड. उमेश राम खंदारे म्हणाले, “मोरवाडी येथे स्वतंत्र जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू होणे हा पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी ऐतिहासिक आणि स्वागतार्ह निर्णय आहे. या न्यायालयासाठी आणि अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी बार असोसिएशनने सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, न्यायाधीशांची नियुक्ती करूनच प्रश्न संपत नाही. त्यांना आवश्यक कर्मचारी, सरकारी अभियोक्ते, स्टेनोग्राफर, आधुनिक संगणक व्यवस्था आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या, तरच न्यायदान प्रक्रिया वेगवान होईल यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. नागरिकांना जलद आणि प्रभावी न्याय मिळावा, यासाठी उर्वरित सुविधाही तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी आमची मागणी आहे.”*