जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गकडून ‘निरामय आरोग्य विमा’ योजनेसाठी ₹५ लाखांची तरतूद – मा. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत**

*निरामय आरोग्य विमा योजना व कायदेशीर पालकत्व विषयावरील दिव्यांग जनजागृती कार्यक्रम उत्साहात संपन्न*

*सिंधुदुर्ग

दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूक करणे, त्यांना कायदेशीर संरक्षणाची माहिती देणे तसेच शासकीय योजनांचा अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, यशवंतराव चव्हाण सेंटर, महात्मा गांधी सेवा संघ संचलित जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, सिंधुदुर्ग तसेच सिंधुदुर्ग साईकृपा अपंगशक्ती बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था कसाल यांच्या संयुक्त विद्यमाने **”निरामय आरोग्य विमा योजना व कायदेशीर पालकत्व”** या विषयावरील दिव्यांग जनजागृती कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झाला. कार्यक्रमास दिव्यांग व्यक्ती, त्यांचे पालक, विविध संस्थांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. कार्यक्रमात एकूण **१७०** जणांनी सहभाग नोंदविला.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी **मा. जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी श्री. गुरुराज परिट** यांनी मान्यवरांचे व उपस्थितांचे स्वागत केले. त्यानंतर **मा. प्रकल्प संचालक, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, श्री. विजय कान्हेकर** यांनी कार्यक्रमाची उद्दिष्टे, दिव्यांग क्षेत्रातील गरज आणि जनजागृतीचे महत्त्व विशद करत प्रस्तावना मांडली.

कार्यक्रमास **मा. जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्री. प्रमोद कामत**, **मा. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष श्री. तुकाराम (दादा) साईल**, **मा. सभापती (वित्त व बांधकाम) श्री. संतोष सप्तविलकर**, तसेच **मा. उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) सौ. प्रतिभा वराळे** यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. उपस्थित मान्यवरांनी दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.

**श्री. निलेश वालावलकर यांनी ****राष्ट्रीय न्यासामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘निरामय आरोग्य विमा योजने’ची** सविस्तर माहिती दिली. या योजनेअंतर्गत बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी आणि बहुविकलांग व्यक्तींना **रु. १ लाखांपर्यंत वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती** मिळू शकते. योजनेचे लाभ, पात्रता, नोंदणी प्रक्रिया आणि अधिकाधिक लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, याबाबत त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

त्यानंतर **राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, १९९९** अंतर्गत बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी आणि बहुविकलांग व्यक्तींसाठी उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर तरतुदींची माहिती देण्यात आली. **कायदेशीर पालकत्व (Legal Guardianship) प्रमाणपत्राचे महत्त्व, त्याची आवश्यकता, अर्ज प्रक्रिया तसेच दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या भविष्यातील सुरक्षिततेसाठी या प्रमाणपत्राची भूमिका** याविषयी **सौ. दिपिका शेरखाने-व्हटकर** यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.

यावेळी **मा. जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्री. प्रमोद कामत** यांनी जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींना **’निरामय आरोग्य विमा’ योजनेचा अधिकाधिक लाभ मिळावा** या उद्देशाने **रु. ५ लाखांचे आर्थिक सहकार्य उपलब्ध करून देण्याची घोषणा** केली. त्यांच्या या निर्णयाचे उपस्थितांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत केले. या निधीमुळे जिल्ह्यातील अनेक पात्र दिव्यांग व्यक्तींना आरोग्य विमा योजनेचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

यावेळी **मा. उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) सौ. प्रतिभा वराळे** यांनी दिव्यांग व्यक्ती व त्यांच्या पालकांना शासनाच्या विविध दिव्यांग कल्याणकारी योजनांविषयी मार्गदर्शन केले. त्यांनी सांगितले की, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी **यूडीआयडी (UDID) कार्ड** अनिवार्य असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील **८१८ दिव्यांग लाभार्थ्यांनी अद्याप यूडीआयडी कार्ड प्राप्त केलेले नाही.** त्यामुळे सर्व संबंधित दिव्यांग पेन्शनधारकांनी तातडीने यूडीआयडी कार्ड मिळविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी उपस्थित दिव्यांग व्यक्ती व पालकांनी शासनाच्या योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणी व समस्या मांडल्या. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत सौ. वराळे यांनी संबंधित यंत्रणांना नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत तात्काळ निर्देश दिले जातील तसेच दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन दिले.

कार्यक्रमाचे समन्वयक **श्री. अनिल शिंगाडे (जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र)** यांनी उपस्थित मान्यवर, वक्ते, सहभागी, पालक, स्वयंसेवी संस्था तसेच कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी सहकार्य करणाऱ्या सर्वांचे आभार मानले. राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली.