अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाविरोधात सिंधुदुर्गात उद्या भव्य धरणे आंदोलन
शासनाचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी; सामाजिक संघटनांचा आक्रमक इशारा
सिंधुदुर्गनगरी
शासनाने अनुसूचित जाती संवर्गातील जातींचे उपवर्गीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. हा निर्णय अन्यायकारक असून त्यामुळे समाजात व विविध जातींमध्ये तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप सामाजिक संघटनांनी केला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ गुरुवार, २५ जून २०२६ रोजी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भव्य धरणे आंदोलन करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
ओरोस येथील सिंधुदुर्गनगरीत सामाजिक संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक संविधानिक हितकारिणी महासंघाचे अध्यक्ष महेश परुळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत शासनाच्या उपवर्गीकरणाच्या धोरणाला तीव्र विरोध दर्शवित आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यात आली.
सामाजिक न्याय दिनाच्या पूर्वसंध्येला आंदोलनाचा निर्णय
आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंती व सामाजिक न्याय दिनाच्या पूर्वसंध्येला शासनाच्या धोरणाविरोधात रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय बैठकीत एकमुखाने घेण्यात आला. शासनाने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
विविध सामाजिक संघटनांची उपस्थिती
बैठकीला संविधानिक हितकारिणी महासंघाचे कार्याध्यक्ष रमाकांत जाधव, जिल्हा संघटक अंकुश जाधव, उपाध्यक्ष ॲड. एस. के. चेंदवणकर, चर्मकार समाज उन्नती मंडळ सिंधुदुर्गचे जिल्हा सरचिटणीस चंद्रसेन पाताडे, कोषाध्यक्ष नामदेव जाधव, उपाध्यक्ष राजेंद्र चव्हाण, समिती प्रमुख सुरेश पवार, सहसचिव बाळकृष्ण नांदोसकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
तसेच गौतम खुडकर, संदीप जाधव, शंकर जाधव, सूर्यकांत साळुंके, विश्वनाथ पडेलकर, दिलीप वाडेकर, बहुजन मुक्ती पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष के. एस. कदम, बामसेफचे अध्यक्ष भालचंद्र जाधव, भारतीय बौद्ध महासभेचे शरद कांबळे, मोहन माजगांवकर, चंद्रशेखर जाधव, पी. के. वाडेकर, देवदत्त कदम, वासुदेव जाधव, मधुकर जाधव तसेच विविध सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन
२५ जून रोजी होणाऱ्या धरणे आंदोलनात समाजबांधवांनी व विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन बैठकीत करण्यात आले. शासनाने उपवर्गीकरणाचा निर्णय तातडीने मागे न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
