१७.१९ लाखांच्या बिलांवरून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश, दोषींवर कारवाईचा इशारा; अध्यक्ष प्रमोद कामत यांची माहिती

सिंधुदुर्ग / प्रतिनिधी :

एका व्यक्तीने कार्यकारी अभियंत्यांच्या खोट्या सह्या करून पाच ठेकेदारांची कामाची बिले व अनामत रकमेची बिले काढल्याचा गंभीर प्रकार सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत उघडकीस आला आहे. प्रशासकीय राजवटीत असताना १७ लाख १९ हजार रुपयांच्या पाच ठेकेदारांच्या तेरा बिलांवर बांधकाम कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत यांच्या खोट्या सह्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यातील एका बिलाचे ६ लाख ७६ हजार ५८८ रुपये मंजूर होऊन संबंधित ठेकेदाराला अदा करण्यात आले आहेत.

या प्रकरणी संबंधित व्यक्तीविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी दिले आहेत. अशी माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष दादा साईल, सभापती संतोष साटविलकर, सभापती प्रितेश राऊळ तसेच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौ. शितल कबुतरे पुंड उपस्थित होत्या.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे काम करणाऱ्या पाच ठेकेदारांच्या तेरा बिलांवर खोट्या सह्या करणारी व्यक्ती प्रशासनाने शोधून काढली आहे. या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी १८ मे २०२६ रोजी दिले आहेत. संबंधित आरोपीविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या सर्व बिलांच्या फायली ज्यांच्याकडे होत्या, त्या बांधकाम विभागातील कर्मचारी दोषी आहेत की नाही, हे पोलीस तपासातून स्पष्ट होणार असल्याचे प्रमोद कामत यांनी सांगितले.

तसेच संबंधित पाच ठेकेदार कोण आहेत, याबाबतची माहिती गुन्हा नोंद झाल्यानंतर उघड होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गुन्हा दाखल होण्यास विलंब होत असल्याचे कारण सांगताना त्यांनी नमूद केले की, ज्यांच्या सह्या बनावट करण्यात आल्या ते कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत हे २८ जूनपर्यंत रजेवर आहेत. ते रुजू झाल्यानंतरच पोलीस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेतील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या करून प्रशासनाची फसवणूक करणे हा अत्यंत गंभीर प्रकार असल्याचे सांगत, बांधकाम सभापती, उपाध्यक्ष दादा साईल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्यासह सर्व पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेतल्याचे प्रमोद कामत यांनी सांगितले. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. संबंधित व्यक्ती ठेकेदार असो किंवा जिल्हा परिषदेचा कर्मचारी, पोलीस तपासात जे निष्पन्न होईल त्यानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ठेकेदारांच्या बिलांवर आपल्या खोट्या सह्या मारल्याचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत यांच्या १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निदर्शनास आले. त्यावेळी अनामत रकमेच्या पाच ठेकेदारांच्या तब्बल १२ बिलांवर खोट्या सह्या करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. याबाबतची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देताच त्यांनी तातडीने चौकशी अधिकारी नेमले.

ही चौकशी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे न देता थेट ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक उदय पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आली. त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर केला. त्यानंतर ज्या फायलींवर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सह्या होत्या, त्यांना नोटिसा बजावून खुलासे मागविण्यात आले.

या सर्व प्रकरणात जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा थेट सहभाग किंवा दोष आढळून आलेला नसल्याचे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. बांधकाम विभागातील बिलांच्या फायली संबंधित ठेकेदार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींकडेच असतात. तालुक्यांतून आलेल्या फायली जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात ठेकेदारच आणून देत असल्याची बाबही चौकशीत समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी नसल्याचे चौकशी अधिकाऱ्यांचे मत असल्याचे सांगण्यात आले.