सिंधुदुर्गनगरी 

मत्स्योत्पादनात वाढ, कृषि मुल्यवर्धन, निर्यातमुल्य वाढ करणे, सरासरी उत्पादकता वाढविणे, मासेमारी नंतर होणारे नुकसान कमी करणे व राष्ट्रीय दरडोई मत्स्य आहाराचे प्रमाण वाढविणे यासह मच्छिमार व मत्स्यकास्तकार यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे व रोजगार निर्मिती करणे या  उद्देशाने केंद्रप सरकारने प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना सुरू केली आहे.

       केंद्र पुरस्कृत असलेल्या या योजनेमध्ये लाभार्थी भिमुख योजना व लाभार्थी हिस्सा नसलेल्या योजना अशा प्रकारे योजनांचे विभाजन करण्यात आले आहे. लाभार्थी भिमूख योजनेमध्ये सर्वसाधारण 40 टक्के अनुदान आहे. त्यामध्ये केंद्राचा हिस्सा 24 टक्के व राज्याचा हिस्सा 16 टक्के आहे. तर लाभार्थीचा हिस्सा हा 60 टक्के असेल. अनुसूचित जाती, जमाती व महिलांसाठी 60 टक्के अनुदान असेल. त्यामध्ये केंद्राचा हिस्सा 36 टक्के व 24 टक्के राज्याचा हिस्सा आहे. लाभार्थीचा हिस्सा 40 टक्के असणार आहे.

       यामध्ये पुढील उपक्रमांचा समावेश आहे. भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय विकास, सागरी मत्स्यव्यवसाय विकास मैरी कल्चर व समुद्र शेवाळ लागवडीसह, शोभिवंत माशांचे संगोपन व पर्यटनात्मक मत्स्यव्यवसाय, अधुनिक तंत्रज्ञान, मत्स्यव्यवसायाकरीता पायाभूत सुविधा आणि काढणी पश्चात व्यवस्थापन, शित साखळी व्यवस्थापन, मासळी बाजार व पायाभूत सुविधा, खोल समुद्रातील मासेमारीचा विकास, जलीय आरोग्य व्यवस्थापन, मच्छीमारांची सुरक्षा व सुरक्षितता मजबूत करणे, मत्स्यव्यवसाय विस्तार व सहाय्य सेवा यांचा समावेश आहे.

       अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, सिंधुदुर्ग मालवण, दूरध्वनी क्रमांक 02365-2252007, व्हॉट्स ॲप क्रमांक – 8999641893, ई-मेल – pmssy.sindhudurg@gmail.com, acfsdurg@gmail.com येथे संपर्क साधावा. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन ना.वि.भादुले, सहाय्यक आयुक्त मस्त्यव्यवसाय, सिंधुदुर्ग यांनी केले आहे.