ग्रामविकास विभागाचा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार
आ. वैभव नाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश
नगरविकास विभागाने अधिसूचनेन्वये इमारत बांधकामाबाबत बांधकाम परवानगीचे निकष निश्चित केले आहेत. १५०० चौरस फूट क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील आणि १५०० चौरस फूट ते ३००० चौरस फूट क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावर इमारत बांधकामाकरिता विहीत अटी व शर्तीच्या अधिन राहून परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही, अशी अधिसूचना काढली असून याबाबत ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव लहुराज माळी यांनी जिल्हा परिषदच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्राद्वारे ग्रामीण क्षेत्रातील इमारत बांधकाम परवानगीच्या सदर अधिसूचनेतील तरतुदी आपल्या अधिनस्त सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात याव्यात असे कळविले आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला असून आ. वैभव नाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
घरबांधणी आणि घरदुरुस्तीच्या परवानगीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना होते. मात्र त्यानंतर हे अधिकार ग्रा. पं . कडे न ठेवता तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्याकडे देण्यात आले. यामुळे अनेक अडचणीत येत होत्या. राज्याच्या इतर भागात गावठाण क्षेत्र आहे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गावठाण क्षेत्र नाही त्यामुळे सिंधुदुर्ग मध्ये घरबांधणी आणि घरदुरुस्तीच्या परवानगीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात यावेत याबाबत सातत्याने राज्य शासनाकडे आमदार वैभव नाईक यांनी पाठपुरावा केला होता.
पाचवर्षापूर्वी घर बांधणी व दुरुस्ती परवानगीचे अधिकार पूर्ववत ग्रामपंचायतींना देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. मात्र काही प्रशासकीय त्रांत्रिक अडचणीमुळे या निर्णयाची अंलबजावणी झाली नव्हती. याबाबत महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत आ. दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून आमदार वैभव नाईक यांनी पाठपुरावा केला होता.
नगरविकास विभागाने १५०० चौरस फूट ते ३००० चौरस फूट क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावर इमारत बांधकामाकरिता परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याच्या काढलेल्या अधिसूचनेमुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला असून आ. वैभव नाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
