प्रति झाड ५ हजार मदतीची मागणी; पीक कर्ज मर्यादा ६ लाखांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव

मुंबई :

कोकणातील आंबा पिकांवर आलेल्या नैसर्गिक संकटाची गांभीर्याने दखल घेत कृषी विभागाने तातडीने वस्तुनिष्ठ व सकारात्मक अहवाल शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय, बंदरे तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले. मंत्रालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आंबा उत्पादकांच्या अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या पावसामुळे आंबा पिकाला मोहर येण्यास विलंब झाला. त्यानंतर डिसेंबरपासून सातत्याने कमी तापमान आणि थंड हवामानामुळे मोहोर चांगला आला असला तरी तिसऱ्या मोहोरानंतर प्रत्यक्ष उत्पादन किती मिळेल याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. परिणामी आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

बैठकीस सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, डॉ. बाबासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ चे उपकुलगुरू संजय भावे, फलोत्पादन संचालक अंकुश माने, संशोधन संचालक डॉ. व्ही. यू. शहारे, वनस्पतीरोग शास्त्रज्ञ विभागप्रमुख डॉ. पुष्पा पाटील, कीटकशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. विजय देसाई, कृषी विभागाचे अवर सचिव ललितकुमार धायगुडे तसेच आंबा व इतर फळबागायतदार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कोकणातील अनेक भागांत अपेक्षित प्रमाणात मोहोर न आल्याने मोठ्या आर्थिक नुकसानीची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. याशिवाय पुढील काळात अवकाळी पाऊस किंवा तापमानात तीव्र वाढ झाल्यास शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच उरणार नाही, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. ही परिस्थिती नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर करून कोकणातील आंबा बागायतदारांना शासन मोठ्या प्रमाणात मदत करेल, असा विश्वास पालकमंत्री राणे यांनी दिला.

दरम्यान, शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईपोटी प्रति आंबा झाड ५ हजार रुपये, म्हणजेच हेक्टरी सुमारे ५ लाख रुपये मदत देण्याची मागणी केली. तसेच विद्यमान पीक कर्ज मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ६ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणीही करण्यात आली. या सूचनांवर सकारात्मक विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले.

कोकणातील आंबा उत्पादकांचे इतके मोठे नुकसान यापूर्वी कधी झाले नव्हते, असे नमूद करत पालकमंत्री राणे यांनी शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, अशी ग्वाही दिली. आंबा पिकांवर अनियंत्रित किटकनाशक फवारणीमुळे उत्पादनात घट होत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले आणि याबाबत ठोस धोरण आखण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

कोकणातील कृषी विद्यापीठे अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येईल तसेच आंबा उत्पादनवाढीसाठी परदेशी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.