वीज कंत्राटी कामगार संघाची उच्च न्यायालयात धाव

ऊर्जामंत्रीयांनी केलेल्या शिफारसी नुसार कंत्राटी कमगारांना वयात 45 वर्षा पर्यंत सवलत व रानडे समिती च्या शिफारसी प्रमाणे आरक्षण मिळाले पाहिजे या साठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

महावितरण कंपनीत EWS पात्र उमेदवार यांना 10% जागा मिळणार होत्या त्या नुसार हे फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत शासनाने 20 मे पर्यन्त वाढवली होती.

आता पुन्हा औरंगाबाद खंडपिठाच्या आदेशानुसार प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्रस्त यांच्या साठी 20 जून 2024 पर्यंत ही मुदत प्रशासनाने वाढवली आहे.

राज्याचे ऊर्जामंत्री मा.ना.देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी भरती मध्ये कुशल व अनुभवी वीज कंत्राटी कामगारांना वयात सवलत दिली जाईल रानडे समितीच्या शिफारसी नुसार आरक्षण दिले जाईल असे सकारात्मक आश्वासन 9 मार्च 2024 रोजी नागपूर येथे संपाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा करताना दिले होते.

कुशल।व 15 ते 20 वर्षे अनुभवी वीज कंत्राटी कामगारांना हे फॉर्म भरण्यासाठी उपलब्ध लिंक मध्ये व्यवस्थापनाने कोणतेही बदल केले नसल्याने या कामगारांच्या हितार्थ वीज कंपनी प्रशासना विरोधात महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघटनेने आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असल्याचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले.

मा.ना.ऊर्जामंत्री यांच्या सूचनेचा आदर करून वीज कंत्राटी कामगारांना ही संधी प्रशासनाने द्यावी या साठी संघटनेने 16 एप्रिल रोजी पत्र दिले असून ही भरती थांबवून योग्य निर्णय करावा यासाठी पुन्हा संघटने सोबत एक बैठक घेऊन भरती बाबत व अन्य समस्यां बाबतचा गैरसमज प्रशासनाने लवकर दूर करावा अन्य समस्यां साठी लवकरच मोठ्या आंदोलनाची रूपरेषा 26 मे रोजी कुडाळ येथील मीटिंग मध्ये ठरवली जाणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात यांनी सांगितले.