सिंधुदूर्ग नगरी:

*हायवे प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व महसूल विभागाचा “रडीचा डाव”*

*प्रकल्पग्रस्तांनी मोबदला मिळण्याआधी हायवेचे कामकाज पूर्ण करण्यासाठी सर्वोत्तपरी सहकार्य करूम देखील आता प्रत्यक्ष मोबदला देताना मात्र शासनाकडून घातल्या जात आहेत बेकायदेशीर जाचक अटी..*

*जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधून देखील केलं जातंय दुर्लक्ष…वेळप्रसंगी केंद्रीय परिवहन मंत्र्यांच्या आगामी जिल्हा दौऱ्यात कार्यक्रमस्थळी प्रकल्पग्रस्तांच्या वेदना मांडण्यासाठी तीव्र आंदोलन करू…मनसेचा इशारा*

जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 सुधारणा व रुंदीकरण उपक्रम चालू झाल्यापासून येनतेन प्रकारे महामार्ग विभाग व जिल्हा प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय झाल्याची असंख्य प्रकरणे पटलावर आहेत.तरीसुद्धा विकासात्मक बाब म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी प्रशासनाच्या फसवणुकीला व दडपशाहीला बाजूला ठेवून जिल्हा प्रशासनास आपल्या जमिनीचा हक्काचा मोबदला मिळण्याआधी महामार्गाचे कामकाज करण्यासाठी सर्वोत्तपरी सहकार्य केले. मात्र त्याचे बक्षीस म्हणून आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभाग व जिल्हा महसूल प्रशासन प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्यक्ष मोबदला रक्कम देत असताना बेकायदेशीरपणे जाचक अटी व अन्यायकारक कायद्याचा बडगा दाखवून मोबदला रक्कम देण्यास टाळाटाळ करत आहे.शिवाय काही नतभ्रष्ट अधिकारी जाणीवपूर्वक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची मोबदला वितरणासाठी अडवणूक करून रडीचा डाव खेळत असल्याचे समोर आले आहे. 2016 च्या महामार्ग सर्वेक्षणामध्ये चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या सर्वेक्षणामुळे चुकीचे मूल्यांकन झालेल्या प्रकरणांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी हायवे कामकाजात कोणताही अडथळा न करता काम करू दिले.मात्र आता मंजुरी मिळालेल्या लवादा आदेशांप्रमाणे उर्वरित मोबदला रक्कम देत असताना प्रशासनाकडून मात्र हेतुपुरस्कर प्रकल्पग्रस्तांचा जाच करण्यात येत आहे अशा अनेक तक्रारी मनसेकडे प्राप्त आहेत. सांगिर्डे कुडाळ येथील खोट्या बनावट “परमार” प्रकरणासारख्या अस्तित्वात नसलेल्या इमारतीला मोबदला देण्यासाठी कर्तव्यदक्षपणा दाखवणारे अधिकारी खऱ्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना हक्काचा मोबदला देण्यासाठी आर्थिक तोंडपाणी व्हावे यासाठी मुजोरपणा दाखवत आहेत असे चित्र आहे. महामार्ग सीमांकन बाहेरच्या इमारतींना तात्काळ हटविणे, महामार्गलागत कुटुंबातील अन्य व्यक्तींची बांधकामे असल्यास ती हटविल्यानंतरच मोबदला देण्याचे आदेश काढणे अशाप्रकारे मनमानी चाललेली असताना तसेच शासनस्तरावर आपला हक्काचा मोबदला मिळण्यासाठी सतत पाठपुरावा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचे असे गंभीर प्रकार जिल्ह्यात घडत असताना जबाबदार लोकप्रतिनिधी झोपले आहेत हे जिल्हावासीयांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.एकीकडे या संदर्भात पालकमंत्री महोदयांच्या आदेशाना केराची टोपली दाखवली जाते तर दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाशी निगडित नेते व पदाधिकाऱ्यांनाच न्याय मिळण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा हाती घ्यावा लागतो ही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या कार्यशीलतेची एकप्रकारे प्रचितीच असून जिल्ह्याची शोकांतिका आहे. महामार्ग विभागाचे अधिकारी अशाप्रकारे मुजोरी करणार असतील तर मनसे त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी आहे हे त्यांनी विसरू नये. शासकीय यंत्रणेकडून सर्वसामान्य जनतेची अशाप्रकारे होणारी पिळवणूक न थांबल्यास मनसे वेळप्रसंगी केंद्रीय परिवहन व रस्ते विकास मंत्री मा.नितीनजी गडकरी यांच्या होऊ घातलेल्या आगामी जिल्ह्यादौऱ्या दरम्यान कार्यक्रमस्थळी प्रकल्पग्रस्तांच्या तीव्र भावना मांडण्यासाठी लक्षवेधी आंदोलन करेल असा इशारा मनसेचे कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.