राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्त्या रोखल्यामुळे आधीच वातावरण तापलेले असताना आज राजभवन व मंत्रालयातील संघर्षाची आणखी एक ठिणगी पडली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना मसुरी येथील एका कार्यक्रमाला जाण्यासाठी सरकारी विमान नाकारण्यात आल्याने, विमानात बसलेल्या राज्यपालांना खाली उतरून खाजगी विमानाने जावे लागले. यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले असून राज्य सरकारने राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असलेल्या राज्यपालांचा मुद्दाम अपमान केल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. तर दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री सचिवालयातून विमान प्रवासास मान्यता दिलेली नसल्याचा निरोप देऊनही त्यांना विमानातळावर नेणारे राजभवनातील अधिकारी या गोंधळास जबाबदार असून त्यांच्यावर कारवाई करावी, असा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयातून करण्यात आला आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी मसुरीच्या लाल बहादूर शास्त्री नॅशनल अकॅडमी ऑफ अँडमिनिस्ट्रेशन येथील एका कार्यक्रमासाठी देहरादूनला जाणार होते. देहरादूनला जाण्यासाठी राज्यपाल सकाळी ११ वाजता मुंबई विमानतळावर पोहोचले. राज्य शासनाच्या मालकीच्या विमानातही बसले. परंतु राज्य सरकारकडून अद्याप उड्डाणाची परवानगी मिळाली नसल्याचं सांगण्यात आल्याने त्यांना विमानातून उतरावे लागले. यानंतर राज्यपाल खासगी विमानाचे तिकीट घेऊन सव्वाबाराच्या विमानाने देहराडूनला रवाना झाले. या प्रकारामुळे हे सरकार सत्तेत आल्यापासून सुरू असलेल्या राज्यपाल विरुद्ध ठाकरे सरकारमधील संघर्षाचा आणखी अध्याय सुरू झाला आहे. विधानपरिषदेच्या १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत केलेल्या शिफारशींवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दोन महिने उलटून गेले तरी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे आघाडीचे नेते नाराज असून कोर्टात जाण्याचीही तयारी केली आहे. सर्वसामान्य भाविकांसाठी मंदिरांचे दरवाजे खुले करण्यासाठी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रातील भाषेवरूनही मध्यंतरी बराच वाद झाला होता. यामुळेच राज्य सरकारने सरकारी विमान नाकारल्याचा दावा केला जात असून, या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या भाजपा नेत्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
गोंधळाला जबाबदार कोण ?
राज्यपाल कोश्यारी १२ तारखेला आयएएस अकादमीच्या कार्यक्रमासाठी मसुरीला जाणार होते. यासाठी शासकीय विमान उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्यपाल सचिवालयानं २ फेब्रुवारी रोजीच महाराष्ट्र सरकारला पत्र लिहून विमान प्रवासाची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती केली होती. याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयालाही कळवण्यात आलं होते. परंतु त्याबाबत कोणतेही उत्तर आले नाही. गुरुवारी राज्यपाल ठरलेल्या वेळेनुसार विमानतळावर पोहोचले आणि विमानात बसले देखील. मात्र, तेव्हा राज्यपालांना सरकारी विमानातून प्रवासासाठी परवानगी मिळाली नसल्याचं सांगण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण राजभवनातून स्पष्ट करण्यात आले. तर यात राज्य सरकारची कोणतीही चूक नसल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राजभवनातील अधिका-यावर कारवाई करा !
राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या दौऱ्याअगोदर राज्यपालांना विमान वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावयास हवी होती. ती खात्री न केल्याने राज्यपालांसारख्या महनीय व्यक्तीचा खोळंबा झाला. याबाबत राज्य सरकारची कुठलीही चूक नाही असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. राजभवनातील संबंधित अधिका-यावर या प्रकाराची जबाबदारी निश्चित करावी अशी सूचना मुख्यमंत्री कार्यालयाने केली आहे. शासकीय विमान घेऊन जाण्यापूर्वी नियमानुसार परवानगी मागितली जाते व मान्यता मिळाल्यानंतरच विमान उपलब्ध केले जाते असा प्रघात आहे. यानुसार १० फेब्रुवारीस मुख्यमंत्री सचिवालयातून विमान वापराबाबत अद्याप मान्यता दिलेली नसल्याचा निरोप देण्यात आला होता. ही मान्यता मिळाल्यानंतरच राजभवन सचिवालयाने राज्यपाल महोदयांच्या विमान प्रवासाबाबत नियोजन करून त्यांना विमानतळावर आणणे अपेक्षित होते. मात्र राजभवनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्यतेविषयी कुठलीही खात्री करून न घेतल्याने राज्यपाल महोदयांना शासकीय विमानाने इच्छित स्थळी जाता आले नाही. त्यामुळे राजभवनातील संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
