*मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक संपन्न*

मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारे सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत विरार–अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठी शासन हमी, नागपूरच्या लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठास निधी, सोलापूरमधील असंघटित कामगारांसाठी घरांच्या प्रकल्पाला मंजुरी, मच्छिमारांना कर्जावरील व्याज सवलत, श्री गुरु तेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीदी शताब्दी समागमासाठी निधी तरतूद आणि वर्धा येथील नागरिकांना भूखंड मालकी हक्काने देण्यास मान्यता अशा निर्णयांचा समावेश आहे.

*विरार–अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनास शासन हमी*

विरार ते अलिबाग या बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हुडकोकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी शासन हमी देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

तसेच, यापूर्वीच्या हुडकोमार्फत निधी उभारणीसंदर्भातील शासन निर्णयात सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

१२६.०६ कि.मी. लांबीच्या या मार्गिकेतील मौजे नवघर (जि. पालघर) ते मौजे बलावली (ता. पेण) या ९६.४१० कि.मी.च्या पहिल्या टप्प्याचे काम ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर हाती घेण्यात येईल.

या निर्णयामुळे भूसंपादनाचा प्रश्न सुटून प्रकल्पाच्या कामास गती मिळणार आहे.

*नागपूर – लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठास सात कोटी रुपयांचा निधी*

नागपूर येथील लक्ष्मी नारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी संस्थेस जीव रसायनशास्त्र, सूक्ष्म जीवशास्त्र आणि जैवतंत्रज्ञान या विषयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी तसेच नियमित कामकाजासाठी सात कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली.

हा निधी पाच वर्षांच्या कालावधीत – २०२५–२६ ते २०२९–३० दरम्यान दरवर्षी १ कोटी ७५ लाख रुपये अशा चार समान हप्त्यांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल.

पहिला हप्ता एप्रिल–जून २०२६ दरम्यान वितरित केला जाणार आहे.

१९४२ मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेला २०२३ मध्ये ‘अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठ’ हा दर्जा प्राप्त झाला असून ती मध्य भारतातील अग्रगण्य रसायन तंत्रज्ञान संस्था म्हणून प्रसिद्ध आहे.

*सोलापूर – असंघटित कामगारांसाठी ३० हजार घरांच्या प्रकल्पास मंजुरी*

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे असंघटित कामगारांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या ३० हजार घरांच्या प्रकल्पास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

या प्रकल्पासाठी अनर्जित रक्कम, नजराणा आणि अकृषिक वापर शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

एकूण २१ हेक्टर ६२ आर जमिनीवरील १६ कोटी ९३ लाख ८९ हजार ३०० रुपयांची अनर्जित रक्कम आणि ८ लाख ५ हजार २२४ रुपयांचा थकीत अकृषिक कर माफ करण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे सोलापूर व परिसरातील असंघटित कामगार, मजूर, लघुउद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील कुटुंबांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध होणार आहेत.

*मच्छिमारांना दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जावर चार टक्के व्याज सवलत*

राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार आणि मत्स्यव्यावसायिकांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर चार टक्के व्याज परतावा सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ही सवलत किसान क्रेडिट कार्डधारक मत्स्यव्यावसायिकांनाही लागू राहील. घेतलेले कर्ज उचल केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत परतफेड करावे लागेल.

व्याज परताव्याची प्रक्रिया सहकार विभाग व संबंधित बँकांच्या माध्यमातून राबवली जाणार आहे.

या निर्णयामुळे हजारो मच्छिमार कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळून मासेमारी उत्पादन, संवर्धन आणि साठवण व्यवस्थेला बळकटी मिळणार आहे.

*श्री गुरु तेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीदी शताब्दी समागमासाठी ९५.३५ कोटींची तरतूद*

शिख धर्माचे नववे गुरू आणि ‘हिंद-की-चादर’ म्हणून ओळखले जाणारे श्री गुरु तेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीदी शताब्दीनिमित्त राज्यभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

या राज्यस्तरीय महोत्सवासाठी ९५ कोटी ३५ लाख ६४ हजार रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ जून २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यस्तरीय समन्वय समिती, क्षेत्रीय आयोजन समित्या आणि विविध व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.

राज्यात नांदेड (१६ नोव्हेंबर २०२५), नागपूर (६ डिसेंबर २०२५) आणि खारघर, रायगड (२१ डिसेंबर २०२५) येथे प्रमुख कार्यक्रम होणार आहेत.

या समागमातून श्री गुरु तेग बहादूर यांच्या धर्मरक्षण, सहिष्णुता आणि मानवी एकतेच्या संदेशाचा प्रसार संपूर्ण महाराष्ट्रात केला जाणार आहे.

*वर्धा – रामनगर येथील भूखंड कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी*

वर्धा नगरपरिषदेच्या मालकीचे रामनगर येथील भाडेपट्ट्याने दिलेले भूखंड कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

१९३१ मध्ये ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या या भूखंडांना दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. काही धारकांनी भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण केले असले, तरी काहींनी वार्षिक शुल्क न भरल्याने नगरपरिषदेने हे भूखंड कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.

मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव मंजूर करून १०५६ नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा, शिक्षण, गृहनिर्माण, मत्स्यव्यवसाय आणि सामाजिक क्षेत्राच्या विकासाला नवे बळ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा निर्णयसंच “विकास आणि जनकल्याणाचा एकात्म मार्ग” अधोरेखित करतो.