कोकणातील दोडामार्ग येथे भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने औषधी वनस्पती प्रकल्पासाठी मंजुरी देऊन सुद्धा अद्याप पर्यंत राज्य शासनाने जागा दिलेली नाही. या प्रकल्पासाठी त्वरित जागा देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात, रत्नागिरीतील ज्येष्ठ विधिज्ञ श्री विलास पाटणे यांनी ॲड.  राकेश भाटकर यांचे मार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.
भारत सरकारचा औषधी वनस्पती लागवडीचा हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आयुष मंत्रालया चे मंत्री माननीय श्रीपाद नाईक यांनी मंजूर केला असून सातत्याने दोन वर्ष पाठपुरावा करून सुद्धा जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली नाही.
राज्य सरकारने हा प्रकल्प जळगाव येथे करण्यात यावा अशा मागणीचे पत्र आयुष मंत्रालयाला दिले होते परंतु आयुष संचालकांनी राज्य शासनाची ही मागणी फेटाळली आहे. जागतिक संघटनेने औषधी वनस्पतींसाठी पश्चिम घाट हा उपयुक्त मांडलेला असून त्या अनुषंगाने आयुष मंत्रालयाने तिथे प्रकल्प राबवण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे.
२०१८ तालामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी जागेची पाहणी करून तसा प्रस्ताव राज्य शासनास पाठवला आहे. ही जनहित याचिका दिनांक 4 फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री सय्यद व श्री जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस असता महाराष्ट्र सरकार तर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले व जागा निश्चित करण्यात आली असून त्या जागेत ची मालकी ही एमआयडीसीकडे असल्याने त्या विभागाच्या प्रमुखांकडे पत्रव्यवहार करत असल्याचे म्हटले आहे.
या याचिकेवर ती पुढील सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या खंडपीठापुढे पाठवण्यात आली असून लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. कोकणामध्ये लवकरात लवकर हा प्रकल्प व्हावा यासाठी रत्नागिरीतील जेष्ठ विधिज्ञ श्री विलास पाटणे यांनी ॲड. राकेश भाटकर यांचेमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.