न्याय दरबारातून ८०-९० टक्के मागण्या मार्गी; अनेक आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण मागे घेतले
सिंधुदुर्गनगरी : “महायुतीचं सरकार हे रयतेचं, लोकहिताचं आणि लोकांचं सरकार आहे,” असा ठाम संदेश जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिला. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित ‘न्याय दरबार’ कार्यक्रमात ते बोलत होते.
पालकमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून जनतेच्या समस्या जाणून घेऊन तातडीने तोडगा काढण्याची योजना राबवली जात आहे. १५ ऑगस्ट रोजी प्रस्तावित उपोषणांमुळे नागरिकांना गैरसोय होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेत आंदोलनकर्त्यांना २४ तास आधीच चर्चेसाठी बोलावले.
या बैठकीत ८० ते ९० टक्के आंदोलनकर्ते सहभागी झाले. आपल्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाल्याने अनेकांनी समाधान व्यक्त करत उपोषण मागे घेतले. “तरीदेखील काही नागरिक उपोषणावर बसले, तरी जिल्हा प्रशासन म्हणून आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढू,” असे राणे यांनी स्पष्ट केले.
‘न्याय दरबार’ उपक्रमामुळे शासन-जनता संवादाचा नवा पायंडा पडला असून, समस्यांचे निराकरण प्रशासनाच्या पातळीवर तातडीने होत असल्याने जनतेत समाधानाचे वातावरण आहे.
