देवगडमध्ये ३ जुलै रोजी शेतकऱ्यांचा आक्रोश मोर्चा…

विविध मागण्यांसाठी तहसीलदार आणि कृषी अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर होणार

देवगड :

आंबा व इतर फळबागायती शेतकरी संघ, देवगड यांच्या वतीने ३ जुलै २०२५ रोजी विविध मागण्यांसाठी भव्य आक्रोश मोर्च्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. गणपती मंदिर नेने उद्यान (सात पायरी) येथून मोर्चा निघून तहसीलदार कार्यालय देवगड व कृषी अधिकारी कार्यालय देवगड येथे पोहोचणार असून शांततामय वातावरणात हा मोर्चा पार पडणार आहे. तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघाचे अध्यक्ष विलास रूमडे यांनी केले आहे.

मोर्चा आणि निवेदनाद्वारे शेतकऱ्यांनी पुढील मागण्या शासन दरबारी मांडल्या आहेत :

हवामानावर आधारित फळ पीक विम्याचे निकष कोकण विभागासाठी स्वतंत्र करण्यात यावेत, सध्याच्या निकषांपेक्षा वेगळे ठेवावेत.

फळ पीक विमा कालावधी १ ऑक्टोबर ते ३१ मे पर्यंत वाढवावा.

पोटखराबा लागवडी अंतर्गत समाविष्ट करून संपूर्ण क्षेत्राचा विमा करण्यात यावा.

शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्यातून कंपन्यांना फक्त फायदा मिळतो, मात्र शेतकऱ्यांना १००% नुकसान भरपाई दिली जात नाही; यामध्ये तात्काळ बदल व्हावा.

स्कायमेट कंपनीकडून मिळणारा हवामान डाटा संशयास्पद असल्याने तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये नवीन यंत्रणा उभारून हवामान माहिती थेट शासनाकडे पोहोचवावी.

कृषी विद्यापीठांमार्फत शेतकऱ्यांना अद्ययावत तंत्रज्ञान पोहोचवण्यावर भर दिला जावा.

विमा निकष कालावधी संपल्यानंतर १ महिन्यात नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळावी.

मागील विमा परतावा मिळण्यापूर्वी नवीन योजना लागू करू नयेत.

भेसळयुक्त खते व कीटकनाशके ओळखण्यासाठी आणि माती परीक्षणासाठी प्रस्तावित रामेश्वर संशोधन केंद्र, गिर्ये येथे प्रयोगशाळा मंजूर करावी.

पीकपहाणी नोंद केवळ नव्या लागवडींसाठी बंधनकारक ठेवावी, जुन्या बागांवरील सक्तीची नोंद रद्द करावी.

मे महिन्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या आंबा नुकसानीसाठी सरसकट कर्जमाफी मिळावी.

कोकण आंबा बोर्ड तातडीने कार्यान्वित करण्यात यावा.

मुंबई मार्केटमध्ये आंबा विक्रीची सध्याची दलालांवर आधारित पद्धत बदलून थेट शेतकरी विक्रीस हमीभावाची यंत्रणा उभारावी.

स्कायमेटकडील डाटा आधारित नुकसान भरपाई प्रीमियमपेक्षा कमी मिळत असल्यामुळे देवगड, पडेल, मिठबाव या तीन मंडळांमधील विसंगती दूर करावी.

सन २२-२३, २३-२४ व २४-२५ या वर्षांतील विमा परतावा रक्कम काही शेतकऱ्यांच्या बँक खाती बंद झाल्यामुळे विमा कंपनीकडे परत गेली आहे, ती पुन्हा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल असे नियोजन करावे.

संघाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या पाच वर्षांपासून वातावरण बदलामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. शासकीय यंत्रणांचा अपुरा प्रतिसाद शेतकऱ्यांचे संकट अधिकच गडद करतोय, त्यामुळे शासनाने सहानुभूतीपूर्वक या मागण्यांचा विचार करून तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी ठाम भूमिका संघाने मांडली आहे.