*हरियाणा पॅटर्न द्वारे सर्व कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार विरहित रोजगार द्यावेत

– भारतीय मजदूर संघाची कामगार मंत्री यांच्याकडे आग्रही मागणी*

मुंबई

आज भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने राज्याचे कामगार मंत्री अँड मा.आकाशजी फुंडकर यांची भेट घेऊन कामगारांना कंत्राटदारांच्या दलालगिरीतून मुक्त करून थेट रोजगार मिळावा यासाठी हरियाणा पॅटर्न द्वारे सर्व कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार विरहित रोजगार द्यावा अशी ठाम मागणी करण्यात आली.

या बैठकीत भारतीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष श्री.अनिल ढुमने महामंत्री किरण मिलगीर, भारतीय मजदूर संघ उपाध्यक्ष सचिन मेंगाळे, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ अध्यक्ष निलेश खरात, श्रीमती शर्मीला पाटील, हरी चव्हाण, राहुल बोडके, संजना वाडकर, मनिषा ढुमणे , मुंबई सचिव संदीप कदम, तेजस जाधव, तानाजी शिंदे, भारतीय मजदूर संघ संघटन मंत्री बाळासाहेब भुजबळ, व घरेलू कामगार संघ पदाधिकारी , सुरक्षा रक्षक, ई गवर्नर, इतर पदाधिकारी व प्रतिनिधींनी कामगार आयुक्त तुमोड, उपसचिव श्री कापडणीस , स्वीय सचिव रवींद्र धुरचड , कामगार उपायुक्त मुंबई ग्रामीण , संभाजी व्हनाळकर , ईतर कामगार विभाग वरिष्ठ अधिकाऱी उपस्थित होते मा कामगार मंत्री महोदयांशी झालेल्या बैठकीत खालील मुद्दे मांडले:

कंत्राटी कामगार पद्धतीमुळे कामगारांचे आर्थिक व सामाजिक शोषण गंभीर स्वरूप धारण करत आहे.
कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन, पीएफ, ईएसआय, सुरक्षित कामकाजाच्या अटी यासारख्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे.

अनेक कंत्राटदार कामगारांच्या पगारातून मोठ्या प्रमाणात कपात करत असून, त्याचा थेट परिणाम कुटुंबीयांच्या जीवनमानावर होत आहे.
न्यायालयीन निर्णय व शासन परिपत्रकं असूनही योग्य अंमलबजावणी होत नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

✊ भारतीय मजदूर संघाने पुढील मागण्या मांडल्या:

कंत्राट कामगार पद्धती बंद करून कामगारांना थेट संस्थेमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे.
शासकीय व निमशासकीय प्रकल्पांमध्ये कंत्राटी पद्धती ऐवजी नियमित भरती प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात यावा.

विद्यमान कंत्राटी कामगारांना अनुभवाच्या आधारे कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी.

कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
प्रलंबित किमान वेतन फरकासह तातडीने अदा करण्यात यावे. घरेलू कामगारांना ‘सन्मान धन योजना’ अंतर्गत विनाअट लाभ द्यावेत.

सुरक्षा रक्षक व विद्युत कामगारांसाठी विशेष वेतनश्रेणी तयार करून अनुभवाधिष्ठित लाभ मिळावेत.

ESI ची मर्यादा 21,000 वेतनावरून 42,000 करण्यात यावी, जेणेकरून अधिकाधिक कामगारांना विमा संरक्षण मिळेल.
आस्थापनांतील तक्रारींच्या निवारणासाठी अपर कामगार आयुक्तांना विशेष अधिकार देण्यात यावेत आणि त्वरीत निर्णयाची प्रक्रिया सुरु करण्यात यावी.
ई-गवर्नेंर मधील कामगारांचे 5 महिने चे वेतन एकरकमी देण्यात यावेत.

कामगार मंत्री महोदयांनी सर्व मागण्यांवर सकारात्मक दृष्टीकोन व्यक्त केला असून लवकरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. तसेच या वेळी मंत्रालय मुंबई येथे खासदार मा मेधा कुलकर्णी यांची सदिच्छा भेट झाली .

“कंत्राटदार हटवा – कामगार वाचवा!”

🚩 भारतीय मजदूर संघ आणि महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ जोपर्यंतया मागण्या शासन निकाली काढत नाही तोपर्यंत संघर्ष करीत राहील!🚩

अशी माहिती महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ सिंधुदुर्ग जिल्हा अध्यक्ष आनंद लाड यांनी दिली