आज २५ जून अमरावती येथे वकील संघाच्या वतीने अमरावतीचे सुपुत्र व देशाचे सरन्यायाधीश मा. श्री.भूषण गवई यांच्या अमरावती येथे प्रथम आगमन प्रसंगी भव्य सत्काराचे आयोजन करण्याचे ठरविले आहे. हा सत्कार सोहळा अमरावतीच्या कठोरा रोडवरील पोटे इंजिनिअरिंग कॉलेज च्या स्वामी विवेकानंद या भव्य सभागृहात सायंकाळी ६ वाजता संपन्न होत आहे.ते भारताचे सरन्यायाधीश या सर्वोच्च पदी विराजमान झाल्यानंतर काही दिवसातच बाहेर देशात अभ्यास दौऱ्यासाठी गेले होते. न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई यांनी आपल्या दौऱ्यात भारतीय लोकशाहीतील जो मजबूत न्यायपालिका स्तंभ आहे त्याबद्दलचे महत्व संपूर्ण जगाला पटवून दिले. त्याबद्दलचा संक्षिप्त आढावा मी या लेखात घेतला आहे.

अलीकडेच युके मधील लंडन येथे ब्रिटिश इन्स्टिटयूट ऑफ इंटरनॅशनल अँड कंप्यारेटिव्ह लॉ (BIICL) आणि ३९ ऐसेक्स चेम्बर्स यांच्या निमंत्रणावरून ४ जून २०२५ रोजी भारताचे सरन्यायाधीश श्री.भूषण गवई यांना व्याख्यानासाठी बोलविण्यात आले होते. व्याख्यानाचा विषय होता “The Roll of Courts in upholding Rule of law in Adjudicating Commercial Disputes” म्हणजे व्यवसाय विषयक वादामध्ये न्याय व कायदा कायम राखण्यात त्याचा अंमल करण्यात न्यायालयांची भूमिका कशी असावी या विचार प्रवर्तक विषयावर व्याख्यान देऊन उपस्थित सर्व कायदेपंडीताना मंत्र मुग्ध केले.

या व्याख्यानात त्यांनी भारतीय संविधानातील मूलभूत मूल्यांचा जागतिक स्तरावर ठामपणे उल्लेख करीत भारतीय न्यायसंस्थेची ऐतिहासिक आणि तात्त्विक बैठक जगासमोर मांडली. न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई यांनी आपल्या व्याख्यानात भारतीय समाजव्यवस्थेतील दुर्बल आणि उपेक्षित घटकांचे न्यायहक्क अबाधित राहावेत यासाठी भारतीय संविधानाने दिलेले योगदान किती मोठे आहे, हे स्पष्ट केले. गेल्या ७५ वर्षांत न्यायसंस्थेच्या माध्यमातून समाजात समतेची जाणीव निर्माण झाली आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेतील स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता आणि समानता या चार प्रमुख मूल्यांचा विस्तारपूर्वक ऊहापोह केला.

विशेषत: त्यांनी भारतीय न्याय परंपरेचा इतिहास सांगताना कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात उल्लेखलेली राजधर्म व नीतिनियम प्रणाली, तसेच सम्राट अशोकाच्या कालखंडातील न्यायशास्त्राची मानवी मूल्यांवर आधारित रचना, यांचा आदरपूर्वक उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, भारतात हजारो वर्षांपूर्वीपासून न्याय, नैतिकता, आणि मानवतेच्या मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवून शासकीय व सामाजिक रचना केली जात होती. अशोकाच्या “धम्म” धोरणात दया, क्षमा, संयम आणि प्रजाजनांसाठी न्याय या गोष्टी मुख्य होत्या. आजच्या न्यायसंस्थेनेही त्या परंपरेचीच आधुनिक पुनरावृत्ती केली पाहिजे, असे त्यांना वाटते. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी भारतीय न्यायसंस्थेचा सर्वसामान्य जनतेशी असलेला दृढ संबंध अधोरेखित करीत सांगितले की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १९, २१ आणि ३२ ही कलमे प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार प्रदान करतात. न्यायालये कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय स्वतंत्रपणे काम करतात, हे स्पष्ट करताना त्यांनी अलीकडे भारतात काही राज्यांमध्ये दिसून येणाऱ्या “बुलडोझर न्यायपद्धती” वरही स्पष्ट टीका केली. कोणत्याही व्यक्तीवर खटला न भरता थेट शिक्षा देणे म्हणजेच ‘बुलडोझर न्याय’ असून हे न्यायव्यवस्थेतील मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. “Directions in the matter of demolition of structures” या प्रकरणाचा संदर्भ देत त्यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाच्या स्पष्ट परवानगीशिवाय कोणतीही इमारत पाडण्याची कारवाई केली जाणे चुकीचे आहे. आरोपी दोषी जरी आढळला, तरी त्याला कायद्यानुसारच शिक्षा दिली गेली पाहिजे, असे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा न्यायप्रक्रियेत वापर, त्याचे फायदे आणि मर्यादा यावरही विचार मांडले. त्यांच्या मते, भविष्यात AI च्या मदतीने खटल्यांची गती वाढवता येईल, मात्र न्यायाधीशांची विवेकबुद्धी व मानवी संवेदनशीलता ही न्यायदानासाठी अपरिहार्य राहील. त्यांनी डिजिटल इंडिया उपक्रम आणि न्यायप्रणाली यांच्यातील तांत्रिक संबंधावरही प्रकाश टाकला.

२९ मे २०२५ रोजी दिलेल्या भाषणात न्यायसंस्थेवरचा वाढता ताण, प्रलंबित खटल्यांची संख्या आणि न्यायप्रक्रियेतील विलंबाबाबत चिंता व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी भारतातील नागालँड, मणिपूर, आसाम, अमृतसर आणि झारखंडमधील देवघर अशा ठिकाणी भेटी देऊन स्थानिक न्यायसंस्थांशी संवाद साधला. त्यांनी सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या भागांतील न्यायप्रवेशाचे वास्तव जाणून घेतले आणि असा मुद्दा मांडला की संविधानात दिलेले हक्क केवळ कागदावरच न राहता ते खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य जनते पर्यंत पोहोचले पाहिजेत. हे घडविण्यासाठी प्रशासन, पोलीस आणि न्यायसंस्था यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे.

न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई यांनी आपले मत ठामपणे मांडले की, कायद्याच्या राज्यात कोणत्याही व्यक्तीवर मनमानी कारवाई करण्याऐवजी त्याला न्यायाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे, हेच लोकशाहीचे खरे स्वरूप आहे. आजही भारतातील सुमारे ७०% जनता न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवते आणि हा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी न्यायालयांनी अधिक पारदर्शक, जलद आणि लोकाभिमुख व्हावे, असे त्यांना वाटते.न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई यांनी न्याय प्रक्रियेतील अलगोरिदमिक बॅलन्स यावर भर दिला. कायद्याचा अलगोरिदम म्हणजे नियमबद्ध निर्णय प्रक्रिया होय.अखेर त्यांच्या भाषणात त्यांनी अधोरेखित केले की लोकशाही केवळ निवडणुकां पुरती मर्यादित नसून, ती न्याय, स्वातंत्र्य, समान संधी आणि मानवतेच्या मूल्यांवर आधारलेली असते. भारताचे संविधान हे एक जिवंत दस्तऐवज आहे आणि त्याचे रक्षण करणे हे केवळ न्यायसंस्थेचेच नव्हे, तर या देशातील सर्व जनतेची सामूहिक जबाबदारी आहे.

==============

रविंद्र दांडगे

अमरावती

9404545238