सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नगररचना विभागातील भ्रष्टाचार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यानेच होत असल्याने नगररचनाकार हे अव्याहतपणे भ्रष्टाचार करून आपल्या तुंबड्या भरत आहेत. यावर शासनाने वेळीच लक्ष न दिल्यास अहमदनगर विभागात घडलेल्या प्रकाराची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे श्री डी के सावंत यांनी सांगितले.
येत्या प्रजासत्ताकदिनी सावंतवाडी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर नगररचनाकार यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाची सुरुवात लाक्षणिक उपोषणाने करण्याची नोटीस दिल्यानंतर ते आपली भूमिका मांडत होते.
पुर्वीच्या काळात सर्व साधारणपणे नागरिकांचा संपर्क नगररचना विभागात येत नव्हता. शासनाच्या वेळोवेळी बदलणाऱ्या धोरणांमुळे या खात्यातील सर्वांनाच चांगले दिवस आलेले आहेत. काही इमानदार व प्रामाणिक कर्मच्याऱ्यांचा अपवाद वगळता या विभागात पगारा व्यतिरिक्त नेहमीच पैशाचा पाऊस पडतो. नगररचनाकार स्वतः भ्रष्टाचारी असल्याने व त्यांनी संमत केलेल्या प्रस्तावांचे ऑडिट होत नसल्याने, होत असल्यास मॅनेज करत असल्याने, या खात्यातील भ्रष्टाचार शोधणे कठीण.
मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. मुख्यमंत्री बदलले की यांचा अधिक फायदा. एका प्रकरणात केलेल्या तक्रारीचे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार नगररचना संचालक यांनी नेमलेले चौकशी अधिकारी सह संचालक श्री प्रकाश भुक्ते यांनी मुळाशी न जाता थातुरमातुर चौकशी करून खोटा अहवाल सादर केला. आता त्यांनाही निवृत्ती पूर्व बेगमी करायची होती. त्यात त्यांनीही हात धुवून घेतले. आणि म्हणूनच या भ्रष्टाचाराला वरीष्ठ अधिकाऱ्यांचे सहकार्य आहे हे सिद्ध होते. बांधकाम क्षेत्रातील व्यवहार असल्याने मिळणाऱ्या अफाट पैशावर हे नगररचनाकार कोणालाही विकत घेऊ शकतात ह्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. हे सिद्ध होते.
या नगररचनाकार यांचे मध्यस्थ म्हणून काम करणारे तथाकथित आर्किटेक्ट, इंजिनिअर तसेच नियमित दलाल, आपला भक्कम वाटा ठेवून, प्रामाणिकपणे सर्व सामान्य गरजूंना लुटत असल्याने लांच लुचपत विभाग हतबल आहे. तरी सुद्धा तत्कालीन नगररचनाकार श्री काकड यांना ५ लाख रुपये लांच घेताना सात वर्षांपूर्वी अटक झाली त्याचे पुढे काय झाले? हे त्या अधिकाऱ्यांनाच माहित.
सदर प्रकरणात काही कारवाई झाली असेल असे वाटत नाही. अन्यथा त्या नंतर आलेले नगररचनाकार श्री चं पं जोशी व श्री पु ला कदम यांनी सहाय्यक नगररचनाकार श्री रा द मठपती यांच्या सहकार्याने करोडोंचा भ्रष्टाचार केलाच नसता.
‘नगररचना’ ह्याचा स्पष्ट अर्थ शहरांशी निगडित असताना शासनाच्या अनाकलनीय धोरणामुळे खेडेगावात सुमारे अकरा हजार घरे शासनाच्या भाषेत अनधिकृतरित्या बांधली आहेत कारण ह्या नगररचना’विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांचे मराठी शब्द प्रयोग खास त्यांनाच शिकवले जातात असे वाटते. आणि म्हणूनच सर्व सामान्यच नव्हे तर उच्च शिक्षितही या खात्याच्या अनेक अर्थ निघणाऱ्या (खरं तर काहीच अर्थ नसणाऱ्या) शब्द प्रयोगांसाठी भले भले, सुशिक्षित,तज्ञ दाती तृण घेऊन या कार्यालयात पैशांची बंडले घेऊन शरण येतात.
आता पर्यंत इतक्या तक्रारी झाल्या वर्तमानपत्रात छापून आले तरी पण ह्यांचे कोणीही काही बिघडवू शकले नाही.
माहितीचा अधिकार जणू काय यांना लागुच नाही इतके हे निर्ढावलेले आहेत.
माहितीच्या अधिकारात माहिती दिली जात नाही. कारण नगररचनाकारच भ्रष्ट. प्रथम अपिलीय अधिकारी तोच. त्यामुळे प्रथम अपिल थातुरमातुर कारणे सांगून फेटाळली जाणे नेहमीचेच. दुसरं अपिल महिनोन्महिने प्रलंबित. परीणामी निवृत्त होईपर्यंत हे भ्रष्टाचार करायला मोकळे.
निवृत होण्यापूर्वी एक दोन वर्ष व त्या पुर्वीच्या तीस पस्तीस वर्षाच्या कालावधीत केलेल्या प्रस्तावांची तुलना केली तर निवृत्ती पूर्व काळात यांची कार्यक्षमता कित्येक पटीने अधिक. पु ला कदम तर निवृत्ती नंतर दोन महिने मागिल तारीख टाकून प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी तसेच आधी चार महिने सुट्टीच्या दिवशी कार्यालयात उशिरा पर्यंत कार्यरत होते. मी स्वतः त्यांना यादी घेऊन तडजोडीसाठी ठराविक ‘बकऱ्यांना’ फोन करताना पाहिले व ऐकले आहे.
खेडेगावातील घरासाठी परवानगी देण्यासाठी सुद्धा त्यांचा दर दोन लाख रुपये. म्हणूनच अगदी तलाठ्यांना सुद्धा घाबरणारे ग्रामस्थ निर्धास्तपणे विना परवाना घरे बांधण्यासाठी बेडर होतात.
यासाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या प्रजासत्ताकदिनी सकाळी ९ वाजल्यापासून जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी सावंतवाडी येथील प्रांत ऑफिस समोर लाक्षणिक उपोषणाने माझ्या आंदोलनाची सुरुवात करणार आहे. मी कर्क रोगाने पिडीत व माझे वय वर्षे ६८ असूनही सर्व सामान्य जनतेच्या न्याय्य हक्कांसाठी ‘मरते दम तक’ वेळोवेळीआंदोलने करणार आहे.