यापुढे शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करताना स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता नाही..!

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांकडून स्पष्ट सूचना पारित

100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपर बदलावरून महायुती सरकारवर टीका करणाऱ्या विरोधकांना सणसणीत चपराक.. प्रसाद गावडे

सिंधुदुर्ग

मुद्रांक शुल्कात वाढ झाल्याने शासकीय कामकाजात 100 ऐवजी 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची सुधारणा केल्याने विरोधी पक्ष महायुती सरकारवर बेछुट टीका करत होते.लाडकी बहिण योजनेमुळे महसूल वाढीसाठी सरकारने 100 ऐवजी 500 रुपयांचा मुद्रांक केला अशी टीका करून जनतेची दिशाभूल करत होते. मात्र शासनाने शासकीय कार्यालय तसेच न्यायालयासमोर दाखल करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक शुल्क माफ केलेले असल्याने यापूढे प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी न करणेबाबत नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य पूणे यांनी राज्यातील विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना आदेश पारीत केला आहे. यापुढे शासकीय कार्यालयात जात / प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र वा इतर कामकाजाच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता नसल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून आर्थिक भार कमी झाला आहे. यामुळे अर्धवट माहितीच्या आधारे टीका करताना जनतेची दिशाभूल करून सरकारची प्रतिमा मालिन करण्याचा प्रयत्न करण्याऱ्या विरोधकांना यामुळे सणसणीत चपराक मिळाली असून जनतेने विरोधकांच्या भुलथापांना बळी पडू नये. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार लोकहित जपणारे जनहिताचे निर्णय अंमलात आणत असून जनतेने विरोधकांच्या भूलथापांना बळी पडू नये असे आवाहन शिवसेना कामगार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.