भंडारा शासकीय रुग्णालायत लागलेल्या आगीने राज्यातील आरोग्य यंत्रणेची परिस्थिती देशासमोर उघडी पडली. मात्र, ही परिस्थिती फक्त गरिबांवरच आहे. मंत्री, आमदार व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि त्याचे कुटूंब यांच्यावर नाही. या सर्व लोकांचं खाजगी दवाखान्याचं बील सरकारी तिजोरी तून भरलं जातं. कारण त्यांना राज्यातील सरकारी दवाखान्यात उपचार घेणं योग्य वाटत नाही. अथवा राज्यातील धोरणकर्त्यांचाच आपल्याच आरोग्य यंत्रणांवर विश्वास नाही. असं यातून स्पष्ट दिसून येतं.

२०१९-२० ला या लोकांच्या दवाखान्याचं बील १८५ कोटी रुपये झालं होतं.

२०१८-१९ या एका वर्षात सुमारे २५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

चालू वर्षी आत्तापर्यंत १ एप्रिल २०२० पासून आतापर्यंत सुमारे ८४ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

जेव्हा जेव्हा अशा घटना घडतात तेव्हा याचा सर्वाधिक फटका गरीब कुटुंबाना बसत असतो. कारण ही सर्व कुटूंब पैसा नसल्यामुळे सरकारी दवाखान्यावर अवलंबून असतात. त्यांच्याकडे पैसे नसतात. म्हणून ते सरकारी दवाखान्यात उपचार घेत असतात. उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर रुग्णालयात ऑक्सिजन सिंलेंडर अभावी मृत पावलेले मुलं कोणी श्रीमंताची नव्हती. त्यामुळं हे गरीब लोक कधीही सरकारी यंत्रणांच्या चुकीमुळं झालेल्या घटनांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरत नाहीत. घटना घडते अधिकारी मंत्री, सरकारी अधिकारी मृत व्यक्तीच्या कुटूंबाला भेट देतात. 10-5 लाखाची मदत केली जाते. दोन दिवस अधिकारी आणि मंत्र्यांनी मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला भेट दिली म्हणून माध्यमांवर बातम्याही येतात. त्यानंतर सगळं काही शांत होऊन जातं.

याच्या उलट जे लोक राज्यातील धोरण ठरवतात. असे मंत्री आमदार, खासदार, अधिकारी यांच्या खासगी दवाखान्याची बील सरकारी तिजोरीतून भरली जातात. करोडो ची संपत्ती असणाऱ्या लोकांसाठी खास योजना आहे. त्यामुळे यांना देखील सरकारी दवाखान्यात उपचार घेण्यास सक्ती करायला हवी. किंवा कमीत कमी यांचं बील सरकार तिजोरीतून देणं बंद करायला हवं. तरच हे चुकून तरी सरकारी दवाखान्यात जातील. आणि त्यांना सरकारी दवाखान्याची परिस्थिती काय असते? हे समजून घेता येईल. असा मतप्रवाह वारंवार समोर येतो. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते याबाबत भाष्य करतात. मात्र, गोरगरिबांच्या आरोग्याच्या बजेटवर वारंवार कात्री लावणारे हे मंत्री आणि अधिकारी स्वत:च्या बजेटवर कात्री कशी लावतील?