*झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनातील गैरप्रकाराबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन*
पिंपरी
इंदिरानगर, चिंचवड या झोपडपट्टीतील रहिवास्यांचे एसआरए अंतर्गत पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्याचे काम सुरू झाले असून याठिकाणी एसआरए मार्फत लाभार्थ्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली आहे; परंतु प्रसिद्ध करण्यात आलेली ही यादी सदोष असून यामध्ये बिल्डरमार्फत एसआरए अधिकारी आणि कर्मचारी यांना हाताशी धरून मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार केले असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांना मंगळवार, दिनांक ०८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे. याबाबत नागरिकांचे प्रतिनिधी ॲड. उमेश खंदारे आणि दुर्योधन कदम यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की, पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील स. नं. २०४ पै. व २०५ पै. एम. आय. डी. सी.च्या जागेवर अस्तित्वात असलेल्या चिंचवड येथील इंदिरानगर झोपडपट्टी येथे पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी चंद्रशेखर रियल ईस्टेट प्रा. लि. आणि श्री साईगुरू कन्स्ट्रक्शन्स यांची संयुक्तिक साईचंद्र एसआरए प्रोजेक्ट्स प्रा. लि या नावाने जॉइन्ट व्हेंचर स्थापन करून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांचेकडे दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी दाखल केलेल्या प्रस्तावानुसार त्यांचेकडे इंदिरानगर झोपडपट्टीमधील ७०% पेक्षा जास्त झोपडीधारकांची विकासकाला संमती असल्याने प्राधिकरणामार्फत जाहीर प्रारूप योजनेनुसार या ठिकाणी ११६३ सदनिका आणि १७ दुकाने/गाळे असे एकूण ११८० सदनिकांचे संपूर्ण भूखंडावर पुनर्वसन होणार आहे. मात्र, विकसक साईचंद्र एसआरए प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. यांनी एसआरएच्या काही अधिकारी आणि कर्मचारी यांना हाताशी धरून स्वतःचा जास्तीचा आर्थिक फायदा करून घेण्याच्या उद्देशाने याठिकाणी सर्व्हेमध्ये फेरफार करीत जाणूनबुजून काही नागरिकांना घरांपासून वंचित ठेवण्याच्या दृष्टीने सर्व्हे अंतिम करण्यात आला असून येथील अनेक रहिवाश्यांची सदर ठिकाणी राहत असूनसुद्धा हेतूपुरस्पर नावे व घरे सर्व्हेमधून वगळण्यात आलेली आहेत. प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम पात्र आणि अपात्र यादीमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असल्याने निवेदनाद्वारे एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. एसआरए मार्फत प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम पात्र व अपात्र यादीमध्ये एकाच व्यक्तीच्या नावांची द्विरुक्ती, वयाची १८ वर्षे पूर्ण नसणार्‍या व्यक्तींचा समावेश, त्याचबरोबर इंदिरानगर झोपडपट्टीचे सन १९९५ साली जे पुनर्वसन करण्यात आले होते त्या पुनर्वसन प्रकल्पात लाभ घेतलेल्या व्यक्तींची सुद्धा नावे पात्र यादीमध्ये आहेत. या सर्व गंभीर चुका नीलेश गटणे यांच्या निदर्शनास आणून देत आम्हाला आमच्या हक्काचे घर द्या, आमच्यावर अन्याय करू नका अशी मागणी यावेळी इंदिरानगर येथील स्थानिक नागरिकांच्या वतीने ॲड. उमेश खंदारे आणि दुर्योधन कदम यांनी केली.
प्रतिक्रिया :
“इंदिरानगर झोपडपट्टी मध्ये बिल्डरमार्फत स्थानिक नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवून एसआरए च्या सर्वे मध्ये हेतुपरस्पर काही नावे व घरे वगळून अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे असे अनेक गैरप्रकार या ठिकाणी सुरु असून ते एसआरए च्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे, घरांपासून वंचित नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वेळप्रसंगी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे!”
– ॲड. उमेश खंदारे
स्थानिक नागरिकांचे वकील
“बिल्डरच्या लोकांकडून या ठिकाणची घरे खाली करण्यासाठी दबाव दमदाटी करण्याचे प्रकार सुरू झाले असून आम्हाला आमचे हक्काचे घर मिळेपर्यंत आम्ही घर खाली करणार नाही!”
– दुर्योधन कदम, स्थानिक नागरिक
– प्रदीप गांधलीकर
९४२१३०८२०१
७४९८१८९६८२
