बांधकाम कामगारांना ९० दिवस प्रमाणपत्रे द्या…

रविंद्र चव्हाण; मजदूर संघाच्या बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आदेश

सिंधुदुर्गनगरी

बांधकाम कामगारांना शासन आदेशानुसार ९० दिवस प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करा, अन्यथा संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करा, असा आदेश पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहेत. दरम्यान सिंधुदुर्गातील कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत संघटना पदाधिकारी व शासकीय अधिकारी यांच्या सोबत बैठक घ्यावी, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली होती. त्यानुसार श्री. चव्हाण यांच्या उपस्थितीत आज ही बैठक पार पडली.
यावेळी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी मकरंद देशमुख, सहाय्यक कामगार आयुक्त संदेश आयरे, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेश सचिव हरी चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष सत्यवीजय जाधव, सचिव हेमंतकुमार परब, विभाग संघटन मंत्री भगवान साटम, ओमकार गुरव, प्रसाद गावडे, संतोष तेली, अशोक बावलेकर, प्रकाश दळवी व अन्य शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान नोंदीत बांधकाम कामगारांचे ऑनलाइन केलेले फेब्रुवारी २०२४ पासून प्रलंबित लाभ अर्ज तात्काळ मंजूर करण्यात यावेत, बांधकाम कामगारांच्या बोगस नोंदणीबाबत तपासणी करुन नंतरच मंजूर देण्यात यावी, प्रलंबित लाभ प्रस्ताव मंजूर करणेबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी. याचबरोबर बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी कोणी एजंट बेकायदेशीररित्या काम करत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, सण २०१९-२० चे लाभ प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या दृष्टीने मंडळ कार्यालयास कळविण्यात यावे, आरोग्य तपासणीमध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या सूचना पालकमंत्री यांनी यावेळी दिल्या. जिल्ह्यातील घरेलु कामगारांसाठी स्थायी स्वरुपात लाभ मिळण्याच्या उद्देशाने घरेलु कामगार कल्याणकारी मंडळ पुर्नगठण करणेसाठी शासन पातळीवर प्रयत्न करण्याचे आश्वासन पालकमंत्री यांनी दिले.