ग्राहकांना मोठा फायदा

मुंबई
ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची  बैठक झाली असून, या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत. या बैठकीत बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियममध्ये 50% सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलाय. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालीय. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा देण्यात आलाय. या आधीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयत्यावेळी प्रस्ताव आल्याने काँग्रेसने विरोध केला होता, पण सरकारमधील तीनही पक्षांची चर्चा झाल्यानंतर  या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

कोरोना काळात बांधकाम उद्योगास मोठा फटका बसला होता व बांधकाम व्यावसायिकांना मोठं नुकसान सहन करावं लागलं होतं. या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्राला पुन्हा एकदा चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं दिसत आहे. सरकारचं असं म्हणण आहे की या निर्णयामुळे केवळ बांधकाम व्यावसायिकांनाच नव्हे तर त्यांच्या माध्यमातून रजिस्ट्रेशन करणाऱ्या ग्राहकांना देखील होणार आहे.

मुद्रांक शुल्कासोबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतरही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासोबतच्या सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली. या करारामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होण्यास मदत होणार आहे.