“महाराष्ट्राची आणखीन किती वाट लावणार आहात”? ॲड. नकुल पार्सेकर…

महाराष्ट्र, एकेकाळी देशाला दिशा देणारा, देशाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, कला, क्रिडा संस्कृती या सगळ्याचं क्षेत्रात इतर राज्यापेक्षा फार मोठं योगदान देणारा महाराष्ट्र गेल्या पाच वर्षापासून सगळ्याचं क्षेत्रात पिछाडीवर आहे.
याच महाराष्ट्राच्या भूमीत जगाच्या अंतापर्यंत सदैव स्मरणात राहाणारा दैदिप्यमान इतिहास ज्या शिवछत्रपतीनी घडवला ते शिवाजीराजे याच महाराष्ट्रातले, समतेचा ध्यास घेऊन ज्या काळात सनातनी धर्माचा प्रभाव होता त्याच काळात सामाजिक समरसतेसाठी आपलं सारं आयुष्य वेचणारे फुले, शाहू याच मराठी मातीतील. संत नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई ज्यानी महाराष्ट्राचा आध्यात्मिक पाया मजबूत केला आणि सामाजिक वातावरण निकोप रहावं म्हणून ओव्या गायला शिकवलं ते सर्व संत याच ऐतिहासिक महाराष्ट्रातील. स्वधर्माचा सार्थ अभिमान कसा असतो हे इतिहासात कायमच अधोरेखित करणारे धर्मवीर संभाजीराजे याच महाराष्ट्रातले. साहित्य, कला, क्रिडा, संशोधन, उद्योग या सगळ्याच क्षेत्रात साता समुद्राकडे अगदी अटकेपार या महाराष्ट्राचा आणि मराठी माणसांच्या कर्तृत्वाचा झेंडा फडकवणारे बहुतांशी महानुभाव याच मातीतले… आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे देशाच्या तिजोरीत सगळ्यात जास्त कररूपाने निधी जमा करणारेही आम्हीच महाराष्ट्रीयन…
असे सगळे असताना गेल्या पाच वर्षापासून या महाराष्ट्राचे जे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय अध:पतन झाले आहे ते पहाता हा पुरोगामी महाराष्ट्र पुन्हा कधी पूर्वपदावर येईल का ❓प्रत्येक पक्षातील नेत्यांचं राजकारण हा एक अविभाज्य घटक आहे पण हे राजकारण करताना आपण कोणत्या थराला जात आहोत याचं भान कोणत्याही राजकीय नेत्यांना राहिलेल नाही. गेल्या पंधरा वर्षात महाराष्ट्राच्या विधानसभेत वा विधानपरिषदेत महाराष्ट्राच्या सर्वागीण विकासाशी संबधित वैचारिक आणि सकारात्मक चर्चा झालेली निदान माझ्या तरी ऐकिवात नाही. मंञी,आमदार, खासदार यांच्या वैयक्तिक लाभाची विधेयक अगदी हसत खेळत क्षणाचाही विलंब न लावता मंजूर करतात मात्र जेव्हा जनतेच्या समस्या चर्चेला येतात तेव्हा यांची श्रेयवादाची लढाई सुरू होते. काहीही करून सत्तेवर रहाण्याचा हा जो एक कलमी कार्यक्रम आहे तो या महाराष्ट्राला कुठे नेऊन ठेवेल ? हे सांगण फारचं कठीण आहे.
जरांगे पाटीलांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्दा लावून धरला.. अर्थात कायदेशीर बाजूंचा विचार करता हा प्रश्न सहजासहजी सुटणं फारच कठीण आहे. तुमच्या आमच्या सारख्यानां जरी वाटलं की काहीतरी सर्वमान्य तोडगा निघाला पाहिजे आणि गढूळ झालेलं हे महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण निवळलं पाहिजे जे महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे तरीसुद्धा राजकीय पोळी भाजण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्ष या आरक्षणाच्या मुद्याचे राजकीय वापर करण्यासाठी त्याना हा मुद्दा असाच प्रलंबित राहिला पाहिजे. भरीस भर म्हणून प्रत्येक पक्षाने आपल्या पक्षाची भूमिका मांडण्यासाठी जे प्रवक्ते नेमलेत ते रोज उठून आगीत तेल ओतण्याचे काम करत आहेत.
हल्लीच्या राजकारणात एखाद्याला प्रस्थापित व्हायचं असेल तर विशेष समाजाभिमुख कार्याची गरज नसते. पक्षाच्या नेत्याची भाटगिरी आणि चाटुगिरी तसेच राजकारणात वाम मार्गाने कमावलेल्या गडगंज पैशाच्या जोरावर नेत्याच्या मागे झुंडी उभ्या करायच्या आणि एखादं सत्तेचं पद पदरात पाडून घ्यायचं. तुमचं जेवढं उपद्रव मुल्य जास्त तेवढा तुम्हाला जास्त सन्मान. कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना आता फक्त भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेच्या दस्तऐवजात बंदिस्त झालेली आहे.
गेल्या पाच वर्षात सुडाच्या राजकारणाने तर कळसचं गाठलेला आहे. एखाद्या नेत्यांला कायमचं राजकारणातून संपवायचे हा एक नवीन घातक ट्रेण्ड सुरु आहे. सत्तेवर असताना घोटाळे करायचे. जनतेचा पैसा लुटायचा. सत्ता गेली आणि विरोधी पक्षात गेल्यावर सत्ताधाऱ्यांनी त्याच्या मागे तपासयंञणाचा ससेमिरा लावायचा.. आणि यातून सुटका करण्यासाठी त्याने पुन्हा सत्ताधारी पक्षात जायचे हा अतिशय दुर्दैवी खेळ गेल्या पाच वर्षे महाराष्ट्रातील तेरा कोटी जनता अनुभवत आहे.
जनतेप्रती तुमची असलेली बांधिलकी, चारित्र्य, प्रामाणिकपणा आणि कर्तुत्व याच्या जोरावर निवडणूका जिंकण्याचा एक काळ होता.. हा काळ आता संपला. खुलेआम पैशाचा प्रचंड वापर करून मतदारांना विकत घेऊन आणि यंत्रणेचा गैरवापर करून निवडणूका जिंकण्याचा हा नवीन पायंडा इतका द्रुढ झालायं की या विकृतीला थोपवण फारचं कठीण आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष हेच करतो यात प्रमाण कमी जास्त असेल. ज्यांच्याकडे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या आलेला गडगंज पैसा असतो त्याचा वापर निवडणूका जिंकण्यासाठीच केला जातो.
उमेदवार निवडीसाठी पण एक वेगळ मेरीट असत. ते म्हणजे इलेक्टिव मेरीट. याबाबतचा मला एक घडलेला किस्सा आठवतो. स्व. प्रमोद महाजन हे अटलजींच्या काळात पक्षाचे बहुतेक राजकीय विषय हाताळायचे. तेव्हा उत्तर प्रदेश मधून राज्यसभेवर नियुक्ती करायची होती. तेव्हा त्यावेळी दोन नावांची चर्चा झाली. त्यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पार्श्वभूमी असलेले, जनमानसात चांगली प्रतिमा असलेले आणि वैयक्तिक जीवनात स्वच्छ चारित्र्य असलेले एक उमेदवार आणि गडगंज पैसा व बाहुबली असलेले दुसरे नाव.. तेव्हा स्व. महाजनांनी आपलं राजकीय कौशल्य वापरुन पैशाने सधन असलेल्या उमेदवाराची निवड केली. तेव्हा मीडियामध्ये टिका झाली. पञकार विनोद दुवा यांनी एका पञकार परिषदेत महाजनांना याबाबत खोचक प्रश्न विचारला तेव्हा महाजन म्हणाले, लोकसभेत वा राज्यसभेत नंबर महत्त्वाचे असतात आम्ही राजकारणात किर्तन करायला किंवा गोट्या खेळायला आलो नाहीत.. ज्या मार्गाने इतकी वर्षे काँग्रेसने सत्ता मिळवली त्याच मार्गाचा अवलंब केल्याशिवाय सत्ता मिळवणे व टिकवणे हे शक्य नाही”.. स्व. महाजनानी मांडलेलं हे भीषण वास्तव आजही तसचं आहे. मधला सहा वर्षाचा स्व. अटलजींचा काळ वगळता जेवढी वर्षे काँग्रेसने देशावर राज्य केलं अगदी स्व. इंदिरा गांधीपासून मनमोहनसिंगा पर्यंत भांडवलदार, गुन्हेगार, भ्रष्टाचारी, बाहुबली अशांची प्रतिष्ठापना केली.. मात्र पार्टी विथ डिफरंटचं सरकार आल्यावर काही वेगळं फिलगुड अनुभवायला मिळेल अशी अपेक्षा होती पण ती फोल ठरली.. तसं असतं स्व. प्रमोद महाजनासोबत भाजपामध्ये पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून आतापर्यंत भाजपात कार्यरत असलेले पक्षाचे जेष्ठ नेते व प्रवक्ते माधवराव भांडारी, आदर्श घोटाळ्यातील आरोपी अशोकराव चव्हाण पक्षात प्रवेश करुन चौवीस तास उलटायच्या आत राज्यसभेचे खासदार होतात. यांच्या ऐवजी भंडारीना संधी देता आली असती. पणजी मध्ये विद्यमान महसूलमंत्री बाबूश ऐवजी स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे सुपूञ श्री उत्पल पर्रीकर यांचा विचार झाला असता.
महाराष्ट्रात अनेक प्रश्न आहेत पण सत्ताधारी काय नि विरोधक काय ही सगळी मंडळी काहीही करून सत्तेसाठी वाट्टेल ते करत आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठी जी कारस्थाने केली त्यांचे कायदेशीर खटले मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यासाठी दोन्ही बाजूंनी कायदेशीर प्रक्रियेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केला जात आहे. नाशिक, मुंबई, पुणे अशा महानगरात राजकीय दलालांचे पाठबळ असल्याने भूमाफियांनी पर्यावरण द्रुष्टीने या सुंदर शहरांची वाट लावलेली आहे. तिजोरीत खडखडाट असताना वारेमाप रेवडीचे वाटप करुन श्रमशक्ती संपुष्टात येत आहे. रोज एकमेकांवर चिखलफेक करून सामाजिक वातावरण दिवसेंदिवस बिघडत आहे. शिक्षण, आरोग्य यासारख्या क्षेत्रात अनेक समस्या असताना या मंडळीना राजकीय खेळा पुढे अशा आवश्यक समस्या हाताळायला वेळ नाही,.. आता विधानसभेचं बिगुल वाजेल.. पुन्हा फोडाफोडी, आरोप प्रत्यारोप, पळवापळवी, खरेदी विक्री, घोडेबाजार याला ऊत येईल… आणि पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या… आणखीन या महाराष्ट्राची किती वाट लागणार हे परमेश्वराचं जाणो…