मालवण-:

राज्यातील सागरी मच्छीमारांना भेडसावणाऱ्या मत्स्य दुष्काळाबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य विभाग प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या १५ सदस्यीय मत्स्य दुष्काळ समितीची पहिली सभा ७ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजता मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीस समिती सदस्य तथा सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छीमार सहकारी फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद धुरी उपस्थित राहणार आहेत. दि. ९ डिसेंबर रोजी शासनाने सदरील समिती स्थापन केली असून या समितीत सदस्य सचिव म्हणून प्रादेशिक उपआयुक्त यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीवर सदस्य म्हणून मत्स्य व्यवसाय आयुक्त, केंद्रीय सागरी मत्स्यकी अनुसंधान संस्थेचे वरिष्ठ वैज्ञानिक, अर्थ व सांख्यिकी संचनालय मुंबईचे संचालक, सागरी उत्पादने निर्यात प्राधिकरण विभागाचे प्रतिनिधी, केंद्रीय मत्स्यकी शिक्षण अनुसंधान संस्था मुंबईचे वैज्ञानिक, शासकीय मत्स्य महाविद्यालय रत्नागिरीचे सहयोगी अधिष्ठता, फिशरी सर्वे ऑफ इंडियाचे मुंबई क्षेत्र प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष आणि मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छीमार सहकारी फेडरेशनचे अध्यक्ष कार्यरत राहणार आहेत. या सर्वांना ७ रोजीच्या बैठकीसाठी आवश्यक माहितीसह उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, ७ रोजीच्या बैठकीपूर्वी अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती सिंधुदुर्गचे पदाधिकारी मेघनाद धुरी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष मिथुन मालंडकर यांनी सांगितले. मत्स्य दुष्काळ समितीचे कामकाज कशा पद्धतीने चालणार आहे, याची माहिती घेतली जाईल. तसेच पारंपरिक मच्छीमारांना भेडसावणारा मत्स्य दुष्काळ केवळ वादळी वाऱ्यांमुळे निर्माण झालेला नाही, तर परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सचे वाढलेले अतिक्रमण, अनधिकृत मिनी पर्ससीन नौका आणि एलईडी दिव्यांच्या साह्याने बेकायदेशीररित्या होत असलेली बेसुमार पर्ससीन नेट मासेमारी ही पारंपरिक मच्छीमारांना भेडसावत असलेल्या मत्स्यदुष्काळाची प्रमुख कारणे आहेत, ही बाब निदर्शनास आणून दिली जाईल. शाश्वत मासेमारीच्या दृष्टीने मत्स्य दुष्काळ समितीने जास्तीत जास्त रापण व गिलनेटधारक पारंपरिक मच्छीमारांशी संवाद साधावा, त्यांना न्याय द्यावा, ही आमची मागणी राहणार असल्याचे मालंडकर यांनी सांगितले.