राज्यात सतांतर होताच अनेक योजना, निर्णयात बदल झाला. याचे अनेक उदाहरण आहेत. पण काही निर्णय बदलण्यात अतिशय घाई करण्यात आली. थेट सरपंचाच्या निवडीचा निर्णय रद्द करणे यातील एक आहे. परंतु हा निर्णय रद्द करताना यातील शिक्षणाची अट कायम राहिली. ही अट आता इच्छुक व लोकप्रतिनिधींच्या मुळावर आली असून यामुळे अनेक विद्यमान सदस्यांना निवडणुकीपासून मुकावे लागणार असल्याचे सांगण्यात येते.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरपंचाची निवड थेट लोकांमधून करण्याचा निर्णय घेत २०१७ मध्ये ग्रामपंचायत कायद्यात सुधारणा केली. सरपंचासाठी ७ वी पासची अटही टाकण्यात आली. सरपंचाला अर्थसंकल्प तयार करण्याचे अधिकारही देण्यात आले.
त्यावळे विरोधात असलेले कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाकडून विरोध दर्शविण्यात आला होता. २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सतांतर झाले.
शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीची सत्ता आली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. फडणवीस यांच्या काळातील अनेक निर्णय पहिल्याच टप्प्यात फिरविण्यात आले. यात थेट सरपंच निवडीचाही समावेश होता. त्यासाठी सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ नुसार अधिसूचना काढण्यात आली. त्यात कलम १३ च्या पोट कलम २ अ मधील सरपंच या शब्दाऐवजी सदस्य हा शब्द टाकण्यात आला.
इतर मचकूर तसाच राहिला. त्यामुळे ७ वा वर्ग पासची अट कायम राहिली. सदस्यांमधूनच सरपंचाची निवड करायची असल्याने ७ वा वर्ग पासची अट सर्व सदस्याकरता लागू झाली. राज्यात जवळपास पंधरा हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहे. या कायद्याचा आधार घेत राज्य निवडणूक आयोगाने अर्ज भरताना ७ वा वर्ग पासचे कागदपत्र तपासणी करण्याचे आदेश दिले.
सरकारची कायद्यात सुधारणा करताना घाई केल्याचे दिसते. त्यांची ही घाई इच्छुकांच्या मुळावर आली आहे. काही ठिकाणी ७ वर्ग पास नसलेले सदस्य असल्याचे सांगण्यात येत. या अटीमुळे त्यांना आता निवडणूक लढता येणार नाही.
कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. ही अट सरकारला अडचणीची वाटल्यास कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने याच कायद्याच्या आधारे निवडणुका होतील.
