पुणे हिट ॲन्ड रन आणि बाल न्याय हक्क. (J.J.A) ..

चार दिवसापूर्वी पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांच्या अतिशय श्रीमंतीत आणि लाडात वाढलेल्या मद्यधुंद अल्पवयीन मुलानें राञौच्या वेळी बेदरकारपणे गाडी चालवून नोकरी निमित्ताने मुळ जबलपूर व पुण्यात नोकरी करत असलेल्या एका तरुण आयटी अभियंत्याला व त्याच्या मैञीणीला गाडीखाली चिरडले. नेहमीप्रमाणे या घटनेचे राजकारणही सुरु झाले.
घडलेली घटना ही अतिशय दुर्दैवी आणि चिड आणणारी आहे. पोलिसांनी आणि बाल न्याय मंडळाने बाल हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार ( Juvenile justice Act 2015 amendment 2021) नुसार सदर अल्पवयीन मुलाला तात्काळ जामीनावर सोडून त्याला तीनशे शब्दांचा निबंध लिहायला सांगितला व पंधरा दिवस वहातूक पोलीसा समवेत राहून वाहतुकीच्या व रस्ते सुरक्षेसंबधी माहिती घेण्यास सांगितले. या घटनेमुळे महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात सर्व स्तरातून पुणे पोलीस व बाल न्याय मंडळ यांच्या बाबत संतापजनक प्रतिक्रिया उमटल्या. निंबध लिहायला सांगणे यावर लाखो नेटकऱ्यांनी संबधित यंञणेला ट्रोल केले. दरम्यान लाडक्या सुपूञाचे पिताश्री श्री अगरवाल यांना अल्पवयीन मुलाला गाडी चालवायला दिली जी त्यांच्याच नावावर होती म्हणून संभाजीनगर येथून अटक केली तसेच त्यांचे साथीदार नितेश शेवानी व गावकर याना पण बेड्या ठोकल्या.
या घटनेमुळे पुन्हा एकदा जे. जे. अॅक्ट देशाच्या कायदेशीर वर्तुळात चर्चेत आला. घटना अतिशय गंभीर असल्याने ,दुर्देवी बळी गेलेल्या कुटुंबिया़चा आक्रोश,जनभावना, मिडिया आणि विरोधी पक्षांचा जोरदार आक्षेप यामुळे बाल ज्ञायालयाने त्या मुलाला दिलेला जामीन रद्द करुन चौदा दिवसासाठी त्याची रवानगी बालसुधारगृहात केली. त्यामुळे जनक्षोभ थोडा कमी झाला.
आता प्रश्न रहातो सुरूवातीला बाल ज्ञायालयाने दिलेला जामीन आणि तीनशे शब्दांचा निबंध हा निर्णय न्यायालयाच्या कक्षेत योग्य की अयोग्य.. तर मी एक कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून कायदेशीर द्रुष्टीने हा निर्णय योग्यच होता याचे कारण सयुक्त राष्ट्र संघाने जेव्हा मुलांची काळजी आणि संरक्षण याबाबत ठोस भूमिका घेतल्यानंतर अल्पवयीन मुलांच्या बाबतीत एका वेगळ्या द्रुष्टीने विचार करण्याचा निर्णय झाला. त्याचा परिपाक म्हणजे जे. जे. अॅक्ट २०१५ व सुधारित २०२१.दिल्लीमध्ये जेव्हा अमानवी निर्भया हत्याकांड झाले त्या केसमध्ये अल्पवयीन याची व्याख्या बदलावी की ती सोळा वर्षे करावी अशी जोरदार मागणी जनमानसातून होत होती. Children means who is below eighteen.
जे जे अॅक्ट काय म्हणतो?.. या कायद्यात जो अपराधी मुलगा आहे ज्याला विधी संघर्ष ग्रस्त बालक आहे त्याच्यावर कारवाई करताना काही महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदी आहेत. यामध्ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता किंवा इतर कायद्यातील तरतुदी अपराधी बालकाला लागू होत नाहीत. बाल न्याय अधिनियमात ज्या तरतुदी आहेत त्या कोणत्या? याचा पण उहापोह करणे आवश्यक आहे.
अपराधी मुलाला पोलीसांनी अटक करू नये. हातकडी घालू नये, तुरूंगात ठेवू नये. आरोपी सारखी वागणूक देऊ नये.
बाल न्याय मंडळासमोर हजर केलेल्या बालकांला जामीन घेऊन किंवा जामीनाशिवाय मुक्त करण्याची तरतूद आहे. सदर बालकांला गुन्हेगारांच्या सहवासात यायला देता नये. त्यांना निरीक्षण गृहात किंवा सुधारगृहात पाठवण्यात येवू शकत. विधीग्रस्त बालकांच्या संदर्भात चौकशी करण्याचे वा आदेश देण्याचे अधिकार हे बाल न्याय मंडळाला जे. जे. अॅक्ट नुसार देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळेच बाल हक्क कायदा २०१५ व सुधारित २०२१ प्रमाणे त्या बालकांला जामीनावर बाल न्याय मंडळाने मुक्त केले हे कायदेशीरचं होते.
मात्र कधी कधी बदलत्या परिस्थित कायदा कालबाह्य होतो. युनोने जरी मुलांच्या भवितव्याचा व्यापक विचार करून मुलांची काळजी आणि संरक्षण याबाबत कठोरपणे अमंलबजावणी करण्यासाठी या कायद्याचा आग्रह धरला असला तरी अशा घटनामुळे जे अनेक गंभीर सामाजिक प्रश्र्न निर्माण होतात त्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पुण्याच्या बाल न्याय मंडळाने दिलेला निर्णय हा जरी सदर कायद्याच्या अधीन राहून दिलेला असला तरी जनक्षोभामुळे दिलेला जामीन रद्द करुन संबंधित विधी संघर्ष ग्रस्त मुलाची रवानगी चौदा दिवसांसाठी सुधारगृहात केली. हा समाजातील सजग नागरी संघटनांचा विजय आहे. पुणे येथे मुलांच्या पुनर्वसनासाठी आणि त्यांच्या उज्वल भवितव्यासाठी सातत्याने सुमारे तीस वर्षांहून जास्त काळ काम करणाऱ्या चाईल्ड लाईनच्या माजी संचालिका व माझ्या मार्गदर्शक व स्नेही डॉ. अनुराधा सहस्रबुद्धे यांनी या प्रकरणात विशेष लक्ष घातलं याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. खरं या देशातील सहाशेहून जास्त सामाजिक संघटना मुलांची काळजी, संरक्षण, मदत व पुनर्वसन यासाठी चाईल्ड लाईनच्या माध्यमातून अतिशय प्रभावी काम करत होत्या. यामध्ये डॉ. अनुराधा ताईंची पुण्याची चाईल्ड लाईन आघाडीवर होती. पुण्यातील हजारो मुलांना न्याय देण्याचं काम त्यांनी केल. पण दुर्दैवाने या देशातील असंवेदनशील महिला व बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी २०२३ मध्ये चाईल्ड लाईन हा उपक्रम संस्था कडून काढून घेऊन तो त्या त्या राज्यातील शासनाच्या संबंधित विभागाकडे वर्गीकृत केला. जेव्हा हा उपक्रम सामाजिक संस्थाकडे होता तेव्हा त्या कामाचे मुल्यांकन व गेल्या वर्षभरात राज्य शासनाच्या माध्यमातून चाललेला उपक्रम यात या सुंदर उपक्रमाचे इराणी मॅडमनी तीनतेरा वाजवले. वातानुकूलित केबिन मध्ये बसून आणि सरकारी पैशात हवाई सफर करणाऱ्या स्मृती मॅडमना या देशातील बालकांचे प्रश्र्न कसे समजणार?
….. अॅड नकुल पार्सेकर…
माजी अध्यक्ष, जिल्हा बाल सल्लागार मंडळ, सिंधुदुर्ग
माजी संचालक, चाईल्ड लाईन