ग्राहक न्यायालयाचे महावितरण विरोधात निकालपत्र

सिंधुदुर्गनगरी

माणगाव येथील रहिवासी विष्णू वेंगुर्लेकर यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक आयोगामध्ये महावितरण विरोधात सन 2023 मध्ये तक्रार दाखल केली होती. महावितरणाने अचानकपणे तक्रारदारास पत्र पाठवून कळविले की, मागील चार वर्षापासून तुमचा मीटर फॉल्टी आहे आणि रक्कम रुपये 30 हजार 610 चे अवास्तव सुधारित बिल त्यासोबत पाठविले. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगापुढे चालविण्यात आलेल्या सुनावणी दरम्यान महावितरणने तक्रारदाराला दिलेले बिल अवास्तव असल्याचे निदर्शनास आले. सबब जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने महावितरण यांस अवास्तव विजबिल दुरुस्त करून देण्याचे, थकबाकी हटविण्याचे आणि तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी तक्रारदाराला 20 हजार रूपये देण्याचे आदेश पारित केले आहेत.

अन्य एका प्रकरणामध्ये तक्रारदार राजन तावडे रा. खासकीलवाडा, सावंतवाडी यांनी अशी तक्रार दाखल केली होती की, त्यांचे वीजबिल धनादेशा‌द्वारे वेळेत भरणा करूनही महावितरणने त्यांचे पुढील वीज बिलात चेक बाउन्स चार्जेस आणि जीएसटी चार्जेस लावून रक्कम रुपये 885/- ची थकबाकी दाखवली. तसेच वीज पुरवठा खंडित करण्याची धमकी देऊन सदरची रक्कम तक्रारदाराकडून वसुलही करून घेतली. तक्रारदाराने वीज बिलापोटी भरणा केलेला धनादेश वटलेला असूनही आणि त्याची रक्कम महावितरणचे खात्यात जमा असूनही महावितरणने बेकायदेशीरपणे चेक बाउन्स चार्जेस आणि जीएसटी चार्जेस लावले असल्याचे जिल्हा आयोगाच्या सुनावणी दरम्यान सिध्द झाले.

 सबब जिल्हा आयोगाने अंतिम आदेश पारित करून महावितरणने तक्रारदाराला रक्कम रुपये 885/- दसादशे 9 टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. तसेच तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रुपये 5 हजार आणि तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रुपये 2 हजार इतकी महावितरण कडून तक्रारदारास देण्याचे आदेशही पारित केले. सदर प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष इंदुमती मलुष्टे आणि सदस्य योगेश खाडिलकर आणि अर्पिता फणसळकर यांचेसमोर घेण्यात आली.