You are currently viewing शेतकऱ्यांनी तोडले जिओचे टॉवर

शेतकऱ्यांनी तोडले जिओचे टॉवर

 

कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत दिल्लीच्या दिशेने जाणारे निवडक रस्ते अडवून बसलेल्या शेतकऱ्यांनी कायदा हाती घेतला. शेतकऱ्यांनी पंजाबमध्ये जिओच्या १४११ टॉवरची मोडतोड केली.
कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत दिल्लीच्या दिशेने जाणारे निवडक रस्ते अडवून बसलेल्या शेतकऱ्यांनी कायदा हाती घेतला. शेतकऱ्यांनी पंजाबमध्ये जिओच्या १४११ टॉवरची मोडतोड केली. यापैकी १७६ टॉवरची मोडतोड मागील २४ तासांमध्ये झाली.
पंजाबमध्ये अनेक वर्षांपासून कंत्राटी शेती सुरू आहे. पेप्सिको इंडिया, फिल्डफ्रेश, युनायटेड ब्रुअरिज लिमिटेड (यूबीएल) या बड्या कंपन्यांनी पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांशी करार करुन कंत्राटी शेती ही व्यवस्था राबवली आहे. कंत्राटी शेतीमुळे पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा फायदा झाला आहे. हे वास्तव असूनही निवडक संघटनांनी कृषी कायद्यांना विरोध सुरू केला आहे. या विरोधामागे असलेले राजकीय आणि आर्थिक हेतू उघड करणाऱ्या घटना मागील काही दिवसांत घडल्या आहेत. बेकायदा कृत्यासाठी देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये तुरुंगात असलेल्या डाव्या विचारांच्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या सुटकेसाठी आंदोलनाच्या निमित्ताने सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. खलिस्तानवाद्यांचे शेतकरी आंदोलनाशी असलेले संबंध उघड झाले आहेत. युरोप, अमेरिका आणि कॅनडामध्ये खलिस्तानवाद्यांनी शेतकऱ्यांना समर्थन देण्यासाठी घोषणाबाजी केली आणि मोर्चा काढल्याच्या घटना घडल्या. आता शेतकऱ्यांनी पंजाबमध्ये जिओच्या टॉवरची मोडतोड केली.
कृषी कायद्यांमुळे मुकेश अंबानी आणि अदानी यांच्या कंपन्यांचा सर्वाधिक फायदा होणार असल्याची चर्चा पंजाबमध्ये सुरू झाली. यानंतर शेतकऱ्यांनी जिओच्या टॉवरची मोडतोड सुरू केली. अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांचे जिओचे सिम पोर्ट केले आहे. सिम पोर्ट प्रकरणात नागरिकांची दिशाभूल करुन सिम पोर्ट करण्याचे प्रकार सुरू आहेत, अशी लेखी तक्रार जिओ कंपनीने ट्रायकडे नोंदवली आहे. मोबाइल टॉवर मोडतोड प्रकरणात जिओ कायदेशीर सल्ला घेत आहे.

पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंह यांनी जिओच्या टॉवरची मोडतोड करू नका असे आवाहन केले आहे. मात्र या आवाहनाला शेतकऱ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. पंजाब सरकारने टॉवर मोडतोड प्रकरणी काय कारवाई करणार हे जाहीर केलेले नाही तसेच शेतकऱ्यांविरोधात कारवाईचा बडगाही उगारलेला नाही.
शेतकरी २९ डिसेंबरला केंद्र सरकारशी चर्चा करणार
जवळपास महिन्याभरापासू पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी कृषी कायदे मागे घ्या अशी मागणी करत दिल्लीकडे जाणारे निवडक रस्ते अडवून बसले आहेत. केंद्र सरकारने चर्चेचे आमंत्रण दिल्यानंतर शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी चर्चेची तयारी दाखवली आहे. केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत मंगळवारी २९ डिसेंबर रोजी चर्चा करणार असल्याचे शेतकरी संघटनांकडून जाहीर करण्यात आले. दिल्लीच्या विज्ञान भवन येथे मंगळवारी सकाळी ११ वाजता चर्चा सुरू होणार आहे.

कृषी कायदे मागे घ्यावे, किमान आधार मूल्याला गॅरेंटी देण्यासाठी कायदा करावा, वीज विधेयक २०२०च्या मसुद्यात बदल या प्रमुख मागण्यांवर चर्चा करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चा होणार असली तरी शेतकरी रस्ते अडवून बसणार आहेत. तसेच बुधवारी ३० डिसेंबर रोजी सिंघु सीमेवरुन ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. क्रांतिकारी किसान युनियनचे नेता दर्शन पाल यांनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार असल्याची माहिती दिली. या मोर्चाद्वारे सरकारवरील दबाव कायम ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कुंडली-मानेसर-पलवल महामार्गावर ट्रॅक्टर मोर्चा काढला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून शिरोमणी अकाली दल पाठोपाठ आरएलपी एनडीएमधून बाहेर पडली. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टीचे प्रमुख हनुमान बेनीवाल यांनी ही घोषणा केली. शिरोमणी अकाली दल आणि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हे दोन्ही राजकीय पक्ष प्रामुख्याने पंजाब आणि हरयाणा या पट्ट्यात सक्रीय आहेत. सध्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी प्रामुख्याने पंजाब आणि हरयाणा या दोन राज्यांचे शेतकरी दिल्लीत प्रवेश करण्याचे निवडक मोठे रस्ते अडवून बसले आहेत. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय समीकरणांचा विचार करुन शिरोमणी अकाली दल पाठोपाठ आरएलपी एनडीएमधून बाहेर पडली आहे.
राहुल गांधींना खुले आव्हान, कृषी कायद्यांवर बोला – जावडेकर
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करत आहे. त्यांना कृषी कायदा समजावून सांगत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देत आहे. चर्चा सुरू असताना अचानक राहुल गांधी यांनी कृषी कायद्यांना विरोध सुरू केला. यानंतर केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी राहुल गांधी यांना खुले आव्हान दिले. शेतकऱ्यांचे हित कळत असेल आणि कृषी कायद्यांना विरोध असेल तर राहुल गांधींनी जाहीरपणे या विषयावर बोलावे. कृषी कायदा या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर खुली चर्चा करुया, असे केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले. जावडेकर यांनी आव्हान दिल्यानंतर काही दिवसांतच राहुल गांधी परदेशी निघून गेले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा