You are currently viewing अनधिकृत संस्थांबाबत माहिती देण्याचे आवाहन

अनधिकृत संस्थांबाबत माहिती देण्याचे आवाहन

अनधिकृत संस्थांबाबत माहिती देण्याचे आवाहन

  • भावनिक आवाहनाव्दारे निधीची मागणी
  • संरक्षण समितीला माहिती कळवावी
  • 1 वर्षापर्यत  कारावासाची शिक्षा

सिंधुदुर्गनगरी

बेकायदेशीररीत्या बालगृहे, अनाथाश्रम चालविले जात असलेबाबत तसेच बालकांना अनधिकृतपणे डांबून ठेवणे, त्यांचे शारिरीक, मानसिक आणि लैंगिक शोषण होत असल्याच्या घटना घडत असलेबाबत निदर्शनास येत आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनधिकृत संस्था सुरु असलेबाबत तसेच अनधिकृत संस्था ह्या सामाजिक माध्यमांचा वापर करून त्यावर काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांची छायाचित्रे प्रसिद्ध करून बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 चे कलम 74 मधील तरतुदीचे सर्रास उल्लंघन करीत असल्याची बाब निदर्शनास येत आहे.

तसेच सदर संस्था या सामाजिक माध्यमांचा वापर करून समाजातील विविध स्तरावरील नागरिकांना भावनिक आवाहन करून मोठ्या प्रमाणात निधी गोळा करत असल्याची बाब निदर्शनास येत आहे. अनधिकृत संस्थांचे सदरचे कृत्य हे अतिशय गंभीर असून शासनाजवळ याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अनधिकृत संस्थांमध्ये प्रवेशितांवर लैंगिक अत्याचार, मारहाण, पलायन, बलात्कार, अतिप्रसंग, शारिरीक मानसिक छळ अशा अनुचित घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या अनुषगाने ग्राम स्तरावर अशा अनिधिकृत संस्था आढळून आल्यास तात्काळ ग्राम बाल संरक्षण समिती यांनी तालुका बाल संरक्षण समितीच्या निदर्शनास आणून देणे. तसेच बालकांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थानी देखील बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 चे उल्लघन होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.

 जिह्यामधील अशा अनधिकृत संस्थांचा शोध घेण्याच्या सूचना सर्व पोलीस अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. याबाबतची तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधितांवर बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 मधील कलम 42 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. यामध्ये कलम 42 नुसार 01 वर्षापर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपये किंवा अधिक इतका दंड अशा शिक्षेची तरतूद नमूद आहे. यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 0 ते 18 वयोगटात काम करणाऱ्या मुलामुलींच्या निवासी संस्था यांची संस्था नोंदणी असणे आवश्यक आहे. नोंदणी नसल्यास त्यांनी त्वरित नोंदणी करून घेण्यात यावी.

जिल्ह्यामध्ये अनधिकृत संस्था आढळल्यास जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष (९६३७०८३४०८) व जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग (०२३६२-२२८८६९) तसेच चाईल्ड हेल्प लाईन १०९८ टोल फ्री (24 तास उपलब्ध) येथे त्वरित संपर्क साधावा. सदरच्या गैरप्रकारास आळा घालून सहकार्य करावे. असे आवाहन जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी सोमनाथ रसाळ यांनी केले आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा