तळेरे-प्रतिनिधी
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ च्या चौपदरीकरण कामी संबंधीत ठेकेदार कंपनीच्या गलथान कारभाराचा फटका खारेपाटण येथील शेतकरी विठ्ठल गुरव यांना बसला आहे. गतवर्षी नडगिवे – खारेपाटण हद्दीवरील आवेरा पुलाच्या व महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे कामकाज सुरू असताना नजिकच्या ओढ्यात मोठ्या प्रमाणावर माती व दगडांचा अनधिकृतपणे भराव टाकून त्या ओढ्याचा मार्ग बुजविण्यात आला. त्यामुळे सदर ओढ्यातून वाहणा-या डोंगर माथ्यावरील पाण्याचा मोठा प्रवाह खंडीत झाला व तुंबला. या तुंबलेल्या पाण्याचा नजिकच्या गुरव यांच्या सामाईक शेतजमिनीतून नव्याने मोठा गतिमान प्रवाह निर्माण झाला. या प्रवाहामुळे गुरव यांच्या बागायती शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून शेतजमिनीतील माती, दगडी कंपाऊंड व लागवड केलेली झाडे ही वाहून जाऊन उध्वस्त झाली आहेत. या झालेल्या नुकसानीबाबत संबंधीत ठेकेदार कंपनी, शासन व प्रशासन यांचेकडे वारंवार दाद मागूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही अद्याप करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे स्थानिक शेतकरी विठ्ठल गुरव हे न्यायापासून वंचित राहिलेले असून त्याविरोधात २३ डिसेंबर २०२० या किसान दिनाच्या दिवशीच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, गतवर्षी नडगिवे – खारेपाटण हद्दीवरील आवेरा पुलाच्या व महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे कामकाज सुरू होते. त्यावेळी संबंधीत ठेकेदार कंपनीने नजिकच्या नैसर्गिक ओढ्यात मोठ्या प्रमाणावर माती व दगडांचा भराव अनधिकृतपणे टाकला होता. त्यामुळे ओढ्याचे पात्र पुर्णत: बुजविण्यात आल्याने बंद झाले आहे. पावसाळ्यात सदर ओढ्यातून डोंगर माथ्यावरील नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह मोठ्या प्रमाणावर वाहतो. परंतू सदरच्या ओढ्याचे पात्र पुर्णत: बुजविण्यात आल्याने त्या ओढ्याच्या प्रवाहातील पाणी तुंबुन नजिकच्या विठ्ठल गुरव यांच्या बागायती शेतजमिनीत घुसण्याची व नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. याबाबत विठ्ठल गुरव यांनी वेळीच संबंधीत ठेकेदार कंपनी, उपविभागीय अधिकारी कणकवली, तहसिलदार कणकवली, कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण रत्नागिरी, सहा. अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभाग खारेपाटण, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग कुडाळ, सरपंच ग्रामपंचायत नडगिवे यांना लेखी निवेदनाद्वारे कल्पना देऊन सदरची बाब निदर्शनास आणून दिलेली होती. परंतू संबंधीत ठेकेदार कंपनी व प्रशासनाने त्याची कोणतीही योग्य ती दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात सदर ओढ्यातील वाहणा-या पाण्याचा प्रवाह तुंबुन पुर्णत: बंद झाला. हे तुंबलेले पाणी ओढ्यापलिकडील विठ्ठल गुरव यांच्या बागायती शेतजमिनीत घुसले व तेथूनच पाण्याचा नवीन मोठा प्रवाह निर्माण झाला. या प्रवाहामुळे विठ्ठल गुरव यांची सुमारे १० ते १५ गुंठे शेतजमिन बाधीत झाली असून सदर शेतजमिनीतील माती, दगडी कंपाऊंड व लागवड झाडे ही पुर्णत: वाहून गेली आहेत. त्यामूळे विठ्ठल गुरव यांच्या बागायती शेतजमिनीचे अपरिमीत असे नुकसान झाले आहे.
वास्तविक विठ्ठल गुरव यांची बागायती शेतजमिन ही महामार्ग चौपदरीकरणामध्ये जराही बाधीत नाही. तरी देखील या चौपदरीकरणकामी संबंधीत ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणा व गलथान कारभारामुळे विठ्ठल गुरव यांच्यावर बागायती शेतजमिनीच्या नुकसानीची वेळ उद्भवली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना देखील लेखी निवेदनाद्वारे अवगत करण्यात आले होते. परंतू गेले वर्षभर याबाबत संबंधीत प्रशासनास लेखी निवेदनाद्वारे पुर्वकल्पना देऊन व त्याचा वारंवार पाठपुरावा करून देखील त्याची कोणतीही गांभिर्यपुर्वक योग्य ती दखल प्रशासनाकडून अद्याप घेण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे संबंधीत ठेकेदार कंपनी व प्रशासन यांनी कोणतीही प्रत्यक्ष स्थानिक पहाणी देखील केलेली नाही. त्यामुळे कोणताही दोष नसताना झालेल्या बागायती शेतजमिनीच्या नुकसानीबाबत कोणाकडे दाद मागावी हा प्रश्न विठ्ठल गुरव यांचेसमोर निर्माण झाला. अखेर कोणीच दाद देत नसल्याने विठ्ठल गुरव यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांचेकडे लेखी निवेदनाद्वारे न्याययाचना केली व तरी देखील योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा दिला होता. तरी देखील विठ्ठल गुरव हे न्यापासून वंचितच राहिले. न्याय मिळविण्यासाठी मा. न्यायालयाकडे दाद मागणे विठ्ठल गुरव यांना शक्य होणार नसल्याने अखेर त्यांनी २३ डिसेंबर २०२० या किसान दिनाच्या दिवशीच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आहे.
*न्यायापासून वंचित शेतकरी विठ्ठल गुरव यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते राजेश जाधव प्रयत्नशील*
विठ्ठल गुरव यांचेवर झालेल्या अन्यायाविरोधात त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते राजेश जाधव यांनी देखील जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांचेकडे लेखी निवेदनाद्वारे पाठपुरावा करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयाकडून संबंधीत प्रशासनास चौकशी व पहाणीचे लेखी आदेश देण्यात आले होते. तरी देखील सदर आदेशांची योग्य दखल संबंधीत प्रशासनाने घेऊन कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे अन्नदात्या शेतक-यावरच किसान दिनी आमरण उपोषणाची वेळ यावी, यासारखे दुर्दैव नाही अशी सामाजिक कार्यकर्ते राजेश जाधव यांनी प्रशासनाच्या निष्काळजीपणा व वेळ काढू धोरणाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच अन्यायग्रस्त शेतक-यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सदैव शेतक-यांसोबत राहणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
