अधिवेशनात काजू संदर्भात ठोस भूमिका मांडावी; अन्यथा  शेतकऱ्यांकडून तीव्र आंदोलन

बांदा :

काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्वंकष विकासाचे धोरण ठरवून त्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम झाले. काजू प्रक्रिया कारखानदार यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांची निराशा केल्याने शेतकरी पेटून उठला आहे. त्याचे भयंकर परिणाम सत्ताधाऱ्यांना भोगावे लागतील, असा इशारा शेतकरी व फळ बागायतदार संघटनेचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी दिला आहे.

काजू बी ला आधारभूत किंमत देण्याबाबत विचार विनिमय करण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली होती. मात्र, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी ज्यांची मागणीच नाही त्या मूठभर काजू प्रक्रियादार कारखान्यांना चालना देऊन त्यांना पाच मार्चपूर्वी सर्व मिळून सुमारे ३२ कोटी रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले. म्हणजे त्यांच्या बाबतीत ठोस निर्णय आणि शेतकरी अधांतरी अशी स्थिती आहे. त्याचे परिणाम येत्या निवडणुकीत भोगावे लागेल असा इशारा त्यांनी दिला.

मागील दोन-तीन वर्षापासून काजू दर कमी झाल्याने सनदशीर मार्गाने आपल्या मागण्या, निवेदने लोकप्रतिनिधी व मंत्र्यांना देण्याचे शेतकरी संघटनांचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी १६ फेब्रुवारी रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्व तहसीलदार ऑफिस समोर धरणे आंदोलन करून शेतकऱ्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. परंतु शेतकऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी कारखानदारांना प्रथम न्याय देणे योग्य नव्हे.

सावंतवाडी, दोडामार्ग व वेंगुर्ला या काजू बहुल प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करणारे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची भूमिका नेहमीच शेतकरी विरोधी राहिली आहे. सातत्याने ते काजू प्रक्रिया उद्योगपतींच्या बाजूने त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी झटतात. चार वर्षांपूर्वी वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांना भेटण्यासाठी काजू उद्योगपतींचे शिष्टमंडळ दिल्लीत घेऊन गेले आणि पाच टक्के आयात शुल्कावरून हे आयात शुल्क अडीच टक्क्यावर आणण्याचे पाप केसरकर यांनी केले. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत कारखानदारांचे अध्यक्ष उपस्थित असतात. परंतु शेतकरी संघटनेच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांना समाविष्ट केले जात नाही हे दुर्दैवी आहे. गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये काजू बोर्डासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्या काजू बोर्डाचा साधा फलक सुद्धा कुठे दिसत नाही.

मुंबई, पुणे, गोवा याठिकाणी नोकरीला न जाता अनेक युवकांनी आपल्या जमिनीत काजूची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली आहे. ही सर्व मंडळी सुशिक्षित आहेत. त्यामुळे केसरकर यांनी दिलेल्या भुलथापा त्यांना कळतात. अशातच यंदाच्या बदलत्या हवामानामुळे काजू बीचे उत्पादन ३० ते ४० टक्केपर्यंत खाली आले असून त्यात दरही पुन्हा १२० रुपयांच्या खाली आला आहे. त्यामुळे उद्रेक होणार हे निश्चित आहे.

सिंधुदुर्गातील जीआय मानांकित काजू बी चे उत्पादन करणाऱ्या तरुण शेतकऱ्यांना आयात कर वाढवून दिलासा देणे अपेक्षित होते. २६ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गोवा शासनाप्रमाणे किमान आधारभूत किंमत मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी या अधिवेशनात काजू संदर्भास ठोस भूमिका मांडावी असे आवाहन केले आहे. अन्यथा जिल्ह्यातील सुमारे ९० हजार संघटित झालेल्या शेतकऱ्यांकडून तीव्र आंदोलन केले जाईल व त्यापुढेही जाऊन याचा परिणाम आपल्याला मतपेटीत जाणवेल असा सूचक इशारा विलास सावंत यांनी शेतकरी व फळबागातदार संघ सावंतवाडी व दोडामार्गतर्फे दिला आहे.