रावजी यादव यांची मागणी

सिंधुदुर्गनगरी

भारतसरकारने भारतातील ज्यांची गणना या देशातील अल्पसंख्याक म्हणून केली जाते असे बौद्ध,शिख, मुस्लिम, ख्रिश्चन,पारशी, जैन समाज होय.या समाजाच्या कल्याणासाठी भारत सरकारच्या अल्पसंख्यांक कार्य मंत्रालयाने मा. पंतप्रधानांच्या नवीन १५ कलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्याक समितीचे गठन करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या माध्यमातून देण्यात आले. त्यावेळी केंद्रात मोदी सरकार आणि राज्यात फडणवीस सरकार कार्यरत होते. परंतू या दोघांच्याही सरकारने दिनांक १५ एप्रिल २०१७ सिंधुदुर्ग जिल्हा अल्पसंख्याक समिती स्थापन करु शकले नाहीत. आता केंद्रात मोदी सरकार आणि राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आले तरी आज अखेर ही समिती स्थापन झाली नाही. एवढेच नव्हे तर केंद्र शासनाने निर्देशीत केलेप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेकडे नामनिर्देशित नावांची यादीची मागणी दिनांक १८ जुलै २०१८ पासून केली होती परंतु सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेची भाजपची सत्ता असूनही जिल्हा परिषदेने तशी यादी आज अखेर जिल्हाधिकारी यांना दिलेली नाही. त्याचप्रमाणे तत्कालीन केंद्र सरकारने एक राज्यसभा सदस्य श्री राजीव शुक्ला यांची नियुक्ती केली होती. आणि त्यांच्या सहमती शिवाय ही समिती अस्तित्वात येऊ शकत नाही. म्हणून जिल्हाधिकारी या समितीच्या सचिवांच्या शोधात होते परंतू ते आजपर्यंत जिल्हाधिकारी यांना सापडले नाहीत. म्हणजेच मा. पंतप्रधानांच्या नवीन १५ कलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी पासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समाज वंचित राहीला म्हणून रावजी गंगाराम यादव यांनी २६ जानेवारी २० उपोषण ही केले. त्यावेळी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांचे उमेदवार, त्यांचे प्रतिनिधी मतदार राजाकडे मतांचा जोगवा मागण्यासाठी येतील तेव्हा मतदार राजा याप्रकरणी त्यांना जाब विचारतील आणि किमान तसं आश्वासन तरी घेतील अशी अपेक्षा होती. परंतू तशी कुणी मागणी चे केलेली नाही. शेवटी रावजी यादव यांनी मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विगाकडे माहिती अधिकारात अर्ज केला तर मंत्रालय प्रशासन म्हणतय की, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांनी तसा प्रस्ताव पाठवलाच नाही. पण मंत्रालयात पोच केल्याचा पुरावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहे. विद्यमान शासनाने आता अशासकीय कमिटीची स्थापना करण्याचा सपाटा लावला आहे. म्हणून महाविकास आघाडी या समितीचे लक्ष वेधण्याचा रावजी यादव यांनी प्रयत्न केला. शेवटी पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या प्रमाणे मागील सर्व प्रस्ताव मा. शुभांगी साठे उपजिल्हाधिकारी यांनी विचारात घेऊन डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संस्थापित दि बुध्दिष्ट सोसायटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौध्द महासभेचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून आम्हाला संधी मिळावी अशी विनंती करण्यात आल्याचे भारतीय बौध्द महासभेचे जिल्हाध्यक्ष रावजी गंगाराम यादव यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.